काठमाडौं । हिटलरले ग्यास चेम्बरमा हालेर मान्छे मारेको थियो । त्यस्तै इटा भट्टामा मान्छे पोलेको ठहर भएर जेल सजाय भोगिरहेका छन् अफताव आलम । अर्का नेता हुन रेशम चौधरी । उनी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, दुधे बालकसमेत ८ जनाको हत्या गरेको अदालती ठहरपछि जेल सजाय भोगिरहेका छन् । यी दुबैलाई ५ दलीय गठबन्धन सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिएर रिहा गर्ने भएको छ ।
अदालतले केही मुद्दामा सही फैसला गरे पनि सरकारले कानुनको नौसिङ भनेझैं उपाय निकालेर जघन्य अपराधीलाई रिहा गर्दै जाने हो भने कानुनी राज्य कसरी सम्भव होला ? त्यसै पनि अदालतमा राजनीतिकरण गरेर दलहरूले अदालतलाई सडकमा पाहा पछारेझैं पछारी सकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर ८ महिनासम्म निर्णयमा पु¥याउन नसक्ने गठबन्धनका दलहरूबाट कानुनी राजको आशा गर्नु नै बेकार छ । हरेक न्यायाधीश राजनीतिक दलका कोटामा नियुक्त भएका कार्यकर्ता छन् । नेपाल बारमा राजनीतिक पार्टी कार्यरत छ । सर्वोच्च अदालत सर्वदलीय अदालतको दुर्गन्ध आउँछ । यस्तो देशमा राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि जे पनि हुन्छ । जे पनि सम्भव छ ।
२०६३ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि माओवादीसमेत पटक पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो । अझ भनौं १५ वर्षको हरेक सरकारमा माओवादी निर्णायक भूमिकामा रहे । अहिले पनि गठबन्धन सरकार छ, नेतृत्वमा कांग्रेस सभापति छन् तर सुपर प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई लिइन्छ । यस्तो अवस्थामा जनयुद्धकालका कुनै माग पूरा गर्न माओवादी अग्रसर भएन । यतिमात्र होइन, कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसका अफताव र जसपाका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिएपछि जनयुद्धकालीन फौजदारी लगायतका सबै मुद्दा फस्र्यौट गर्ने रणनीति माओवादीको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्– यस्ता ज्यानमारा अपराधीको मुद्दासमेत फिर्ता लिनसकिन्छ, जसरी वालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ता लिएर स्वतन्त्र छाडियो । किन नेपालभरिका सम्पूर्ण जेल खाली नगराउने ? आखिर जो जेलमा छन्, ती कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता छन्, कार्यकर्ता हुन तैयार छन् । पार्टीका लागि शारीरिक, आर्थिक र भोटको योगदान गर्न तैयार नै छन् त ? जेल खाली हुनु भनेको अरवौं अरवको खर्च कटौती पनि हो ।
डा.बाबुराम भन्छन्– युवा विद्रोहको लहर छ, हामी को को बढारिन्छौं भन्न सकिन्न । यसपछि डा.बाबुराम र प्रचण्डले भनेका छन्– चुनावपछि अर्को जनयुद्धको तैयारी गर्दैछौं । १७ हजारभन्दा बढी मारिए, परिवर्तन भयो । परिवर्तन यिनै नेताहरूको भयो । परिवर्तनबाट आमनागरिक निराश अवस्थामा छन् । फेरि यिनीहरूबाटै गरिने अर्को जनयुद्ध कस्तो होला, कति जनताले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो ? अर्थात् बुझ्न सकिन्छ, राजनीतिको अपराधीकरण बढ्नेवाला छ । देशले दुःख पाउनेवाला छ ।