काठमाडौं । संसद सचिवालयका कर्मचारी नै भन्छन्– संसदको ५ वर्ष खर्चमात्रै भयो, उपलब्धिहीन देखियो । हुन पनि संसदको ५ वर्षमा सांसद विकास कोषका नाममा १०–१० करोड भत्ता पचाए । एमसीसी पास गरियो, किन भनेर जनतालाई बुझाउन सकेनन् । नागरिकता विधेयक किन फास्ट ट्य्राकबाट ल्याइयो, भन्न सकेनन् । नेपालका अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा मुखै खोल्दैनन् । भन्छन्, हामी देशभक्त हौं, स्वाधीनता चाहन्छौं । सांसदले जनताको फिकिर गरेनन्, आफ्नो लाभका लागि हदैसम्म गिर्ने तमासा देखाए ।
लाउडा, सुडान, फर्जी लडाकुको खर्चमात्र पचाएनन्, न्यारो र वाइडबडी जहाज खरिद, कोरोनाको खोप खरिदसम्ममा भ्रष्टाचार गरे । महालेखाले आर्थिक अनियमितता भयो, बेरूजु बढ्यो, असूल भएन भनेर रिपोर्ट दियो, रिपोर्ट नै थन्क्याइदिए । अब त बजेट नै व्यापारी राखेर बनाउन थाले । ललिता निवास, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, आयल निगमको जग्गाकाण्डदेखि हत्या बलात्कारकाण्ड छोपछाप पारिरहे । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकामात्र होइन, देशको कानुनव्यवस्था नै खलबलिन पुगेको छ । कसरी चुनावमा जित्ने भन्ने षडयन्त्रमाथि षडयन्त्र गरिरहेका छन्, गठबन्धन सरकार भन्छ– हामी विधिको पक्षमा छौं । कानुनी राज्यमा छौं ।
यिनीहरूभन्दा राजधानीका मेयर बालेन साह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ् लोकप्रिय छन् । कम्तिमा उनीहरूलाई आम युवा र जनताले साथ दिएका छन् । गठबन्धन सरकारका ५ दलका नेतालाई तिनका कार्यकर्ताले मात्र घेरेका छन्, जनताको साथ देखिदैन । स्वयम् प्रचण्ड र बाबुरामले नै स्थापित नेतृत्व आउने चुनावमा बढारिने खतरा छ भनिसकेका छन् । त्यसैले गठबन्धन सरकार आत्तिएर लोकतन्त्र नै बदनाम हुनेगरी आतंक नै फैलाउन थालेको छ, मानवाधिकार आयोगको रिपोर्टले सरकारको फोहरी र निरङ्कूश अनुहार विश्वलाई देखाइदियो ।
गत शनिवार रातिदेखि देशमा संसद छैन । संसदका नाममा गठबन्धनले भनेअनुसार निर्णय गर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामात्र छन् । जो अदालतमा फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका पात्र हुन् । जसले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अथवा अधिवेशनमात्र समाप्त भएको हो, विवाद छ । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगबारे पनि भिन्न भिन्न विचार आइरहेका छन् । विवेक, प्रचलन, स्थापित मान्यताका साथ कोही बोलिरहेका छैनन्, जो बोल्छन् स्वार्थअनुकूल बोल्छन् ।
मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तैयारी भइरहँदा निर्वाचन होला त ? भन्ने संशय पनि बढेर गएको छ ।
अर्कोतिर चोलेन्द्रको मुद्दा ठिक बेठिक के हो भनेर अरू कति वर्ष झुलाउन खोजेको छ यो गठबन्धन सरकारले ? किनकि चुनावपछि बन्ने संसद यस्तो हुँदैन भन्ने के ग्यारेण्टी ?

‘नजरवन्द’ सगै गठबन्धनको कु 
काठमाडौं । असोज ३ गतेको संविधान दिवस, २ गते निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नजरबन्द । चोलेन्द्रकी छोरीले ‘बाँच्न पाउँ’ भनेर हारगुहार । महाभियोग लगाउने र ७ महिनासम्म निर्णय नगराएर प्रधानन्यायाधीशजस्तालाई किन झुण्ड्याइयो ? संसद सकियो, संविधानको ब्याख्या गराएर विधि र थिति बसाल्न छाडेर गठबन्धन सरकार नै पहलमानी र मुसदण्डेपन देखाउने ? महाभियोगलाई टुङ्गोमा नपु¥याई ७ महिनापछि सुरक्षा समेत खोसेर नजरबन्द गर्दै परिवारलाई राज्यशक्तिले धम्क्याउँदा गठबन्धनका कुनै दल वा नेता बोलेनन् । नागरिक समाज र बुद्धिजीवी मौन बसे । मानवाधिकार आयोगको खबरदारी र सरकारको रवैयाले कहाँ छ लोकतन्त्र ? सत्तारूढको प्रतिषोधले सकियो त लोकतन्त्र । नेपालमा कानुनव्यवस्थामा गठबन्धनको कब्जा भयो, लोकतन्त्रमा बाहुबलीतन्त्र स्थापित भयो ।