जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सिमांकन र समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वसहितका संविधानका केही प्रावधानहरु संशोधन गर्न ठूला तीन दल छलफलमा व्यस्त छन्। अहिलेसम्म वार्तामा आउ भन्ने, सुरक्षाकर्मी खटाएर दमनमा उत्रिएका ठूला तीनदल बन्दुकले निकास ननिस्कने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर मधेशवादी दलहरुसँग निकास निकाल्ने सकारात्मक वार्ताका लागि तैयार भएको संकेत दिएका छन्। असोज १५ गते संसद सुरु हुँदैछ, यो संसदको पहिलो काम संविधानको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर भारतीय अघोषित नाकावन्दी र हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्ने र असन्तुष्ट मधेशवादी दलहरुलाई सहमतिको सतहमा उतारेर असहज बनिसकेको जनजीवनलाई सहज बनाउनु हुनेछ। यद्यपि अझै प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेता सुशील, ओली र प्रचण्ड यसबारेमा बोलिसकेको स्थिति छैन। दोस्रो दर्जाका मन्त्रहिरुमार्फत संशोधनका कुरा बाहिर अएका हुन्।
असन्तुष्ट भएर आन्दोलित मधेशी दलमात्र होइनन, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीभित्र रहेका सभासदहरुले महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिलगायतका समुदायलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने विद्रोही आवाज निस्केको हो र शीर्ष नेताहरुले त्यो आवाजलाई संविधानको संशोधनमार्फत संवोधन गरिनेछ भनेर आश्वस्त पारिरहेका थिए। यही मौका छोपेर अपांग, मजदुर, बहिरालगायतका १५ क्लष्टर जुर्मुराएका छन्। संविधान अमेरिका, भारतकोभन्दा राम्रो भनेर जतिसुकै नाक फुलाए पनि अन्ततः संसदको १२ दिनमै संशोधनका प्रक्रिया सुरुहुनुले संविधानमा कमजोरी व्यापक छ भन्ने स्पष्ट हुनपुगेको छ। अव हुने संशोधनमा थप बबाल उठ्ने छ र समस्या झन झन जटिल बन्नेछ। संविधान निर्माण गर्दा भूबनोट, जातीय विविधता र मुलुकको सार्वभाैमिकतासहितको एकतामा विचार नपुर्‍याउनाले राजनीति त फेल भयो भयो, छिमेकी सम्बन्धमा समेत तिक्तता आएको छ। यो तिक्ततालाई सुसम्बन्धको स्तरमा विकास गर्न नेपालका लागि फलामको च्यूरा चपाउनुजस्तै गाह्रो पर्दैजानेछ। ५ वर्षका लागि निर्वाचित नेताले गल्ती गर्दा त्यसको मूल्य मुलुकले लामो समयसम्म चुकाइरहनुपर्छ भनेको यही हो। १९५० को सन्धि र महाकाली सन्धिबाट सिख नलिनु वर्तमान नेतृत्वपंक्तिको महाभूल हो।
सबैलाई थाहा थियो– भारतमा नेता फेरिन्छन्, नीति फेरिन्न भन्ने। विदेश सचिवले मुखैमा भनेर गएका हुन्– हामीले भनेको नमाने दुःख झेल्न तैयार हुनोस्। नभन्दै अघोषित नाकावन्दी लगाइदियो। यो नाकावन्दीले नेपाली जनजीवन मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुगिसक्यो। चुलोदेखि चिहानसम्म, विहानदेखि बिकाससम्म ठूलो घात गरिदिएको छ भारतले। राष्ट्रसंघमा छन् मोदी, नेपाल पनि त्यही पुगेको छ। तर, नेपालले पारवहनको सुविधा खै भनेर सोध्न सकेन? मोदी महाराजलाई  यो कस्तो हिटलरी शैली? भनेर प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेन। नेपालभित्र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मोदी मूर्दावादको नारा लगाइरहेका छन्। चर्का नाराले मोदीलाई होइन, घाटा नेपाललाई भइरहेको छ। नारा होइन, कूटनीतिक क्षमता देखाउने बेला हो यो। राजनीतिक अहंकार त्याग्ने समय हो यो। तर, हाम्रा नेताहरु सत्ता र स्वार्थमा यसरी लम्पट छन् कि उनीहरु सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा त गर्छन्, त्यसलाई बचाउने र बलशाली बनाउने ठोस नीति अख्तियार गर्न सकिरहेका छैनन्। किन बिर्सेको छिमेकी फेर्न सकिन्न भनेर? प्रचण्ड पेट्रोल रोके साइकल चढ्छु भन्छन्। यस्तो बालहठ? ओली भारतविरुद्ध विष बमन गर्न पछि परेनन् र फेरि विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग कुरा गरे। यस्तो द्वैध चरित्र? सुशील बोल्न सक्दैनन्, न त मोदीसँग कुरा गर्न कस्सिएका छन्? यस्ता प्रधानमन्त्री? राजनीति र कूटनीतिको कडी खुस्कियो। पहिले हामीले मधेशवादीलाई शान्त गर्नुपर्छ अनि भारतसँग एकताका साथ वार्ता गर्नुपर्छ। कुरा मिल्छ, मिल्नैपर्छ। वाकयुद्ध छेडेर नेपालले पार पाउन सक्दैन। नागरिक समाजका अगुवाले पनि सघाउनु पर्छ। वार्ताको बिकल्प छैन, संविधानको संशोधनपूर्व वार्ता र सहमति खोज्नैपर्छ। तव यो असामान्य स्थिति सामान्यीकरणतर्फ लाग्नेछ। मधेशी दलहरुले गरेको आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गइरहेको छ। यो आगो डढेलो पनि बन्नसक्छ। डढेलो बन्नुपूर्व नै राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्टहरुसँग सार्थक वार्ता गर्न जरुरी छ। मधेशको आन्दोलनमा भारत खुलेआम प्रवेश गरिसक्यो। भारतलाई घुँडा टेकाउने बेला यही हो भन्ने उक्साहटले नेपालको भलो गर्दैन। नेपालले घुँडा नटेक्ने र लोकतान्त्रिक सवलता प्राप्त गर्ने मार्ग खोज्ने बेला यही हो। यो मौका गुम्यो भने नेपाल फेरि अर्को भारतीय चेपमा नराम्ररी चेपिन जानेछ।