काठमाडौं । प्रधानमन्त्री मौन छन्, अर्थमन्त्री र गभर्नरसमेत मौन छन् । तर समाचार आइरहेका छन्– स्वीस बैंकमा नेपालीले जम्मा गरेको पैसा ५० अर्बभन्दा बढी भइसकेछ ।
स्वीस बैंकको हालै प्रकाशित रिपोर्टअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाको चौथो ठूलो रकम जम्माकर्ता हो । नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । स्वीस बैंकमा पैसा जम्मा बैध हो कि अवैध । यथार्थ के हो ? प्रत्येक नेपालीलाई सुसूचित हुने हक छ । बैधानिक होइन भने ५ दल्ीिय गठबन्धन के हेरेर बसिरहेको छ ? मुकदर्शक थाहा नपाएजसरी बस्नु भनेको रहस्यमय र शंकास्पद मानिनुपर्छ ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिएर विदेशमा पैसा पठाउन वा राख्न बन्देज छ । स्वीस बैंकमा नेपालीको ५० अर्बभन्दा बढी रकम कसरी जम्मा भयो ? सरकारले स्वीकृति दिएको छैन भने निश्चय नै त्यो पैसा कालोधन हो । नेपाल र नेपालीलाई लुटेको धन हो । आतंक मच्चाएर थुपारेको धन हो ।
स्वीस बैंकमा कालोधन थुपार्ने नेपाली को को हुन् ? पैसा जम्मा गर्ने सही ब्यक्ति हुन् कि माफियाले आफन्त, नोकर चाकर, कुकुर विरालाका नाममा पैसा जम्मा गरेका हुन् ? यो विषय यति गम्भीर छ कि संसद, सरकार, राष्ट्र बैंकको तत्काल ध्यान जानुपथ्र्यो, तर तैं चूप, मै चूप गरेर बसेका छन्, किन ? कतै पदासीन, सत्तासीन र राजनीतिक प्रभावशालीहरुको संलग्नता त छैन ?
हरेक नेपालीको आवाज छ– विदेशी बैंकमा पैसा थुपार्नेको नामावली छानबिन होस्, पैसा फिर्ता ल्याइयोस् । कानुन मिच्नेहरुलाई दण्ड दिइयोस् ।
जानकारहरु भन्छन्– स्वीस बैंकमा भन्दा खर्वौं रकम भारतीय बैंकमा थुपार्नेहरु छन् । झण्ठै १० हजारभन्दा बढीको भारतमा घर घडेरी छ । २००७ सालमा भागेर गएका राणाहरुको खरवांैं रकम भारतीय बैंकहरुमा छ, त्यसको हकदावी समेत भएको छैन ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने, विदेशमा पिआर, ग्रिनकार्ड लिएर बस्नेहरुको सम्पत्ति हुनु स्वभाविक हो । जति नेपाली छन्, तिनको लिगल र इलिगल धनलाई नेपाल भित्र्याएर उद्यम व्यवसाय चलाइनुपर्छ । यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धन सरकार छ, आफूलाई शक्तिशाली सरकार मान्छन्, हिम्मत छ भने विदेशमा रहेको पैसाको अनुसन्धान र देशमा भित्र्याउने आँट गर्नुपर्छ ।
गठबन्धनलाई बिरोधीहरु ठगबन्धन भनिरहेका छन् । गठबन्धन देशभक्त हो भनेर देखाउने मौका छ ।