सरकारले निर्वाचनको मिति घोषित गरेपछि चालु संसद स्वतः समाप्त हुनुपर्ने हो । ताजा जनादेश आएपछि बस्नुपर्ने संसदको बैठक अन्त्य गरिएको छैन । संविधानविदहरूले अनेक तर्क गरे पनि ५ दलीय गठबन्धन सरकारले संसदलाई अन्त्य गर्न चाहेन । यो त अति भयो भनेर सकिएको संसद्को कार्यकाललाई किन चालु राखियो भनेर मनिराम उपाध्याय समेतका पाँचजना अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमामा रीट निवेदन दायर गरेछन् । सत्ताको प्रभावमा रहेको सर्वोच्चले कहिले जवाफ देला ?
सार्वजनिक चासोको विषयमा गरिएको प्रश्न गम्भीर छ तर गम्भीर प्रश्नमा समयमै निदान गर्ने प्रचलन कहाँ छ र ?
विश्वव्यापी मान्यता हो, निर्वाचनको मिति तोकिएपछि संसद चल्ने गर्दैन । दीर्घकालीन असर पर्ने कानुन निर्माण गर्नु म्याद सकिएको संसदले गर्नु उचित मानिदैन । मान्य पनि हुँदैन । तर नेपालमा मंसिर ४ मा आवधिक निर्वाचनको मिति तोकियो तर संसद बैठक जारी राखियो र नागरिकताजस्तो दूरगामी असर पर्ने विधेयक समेत पारित गरियो ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नु भनेर विधेयक फर्काउँदा समेत राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नहरूमा कुनै बहस गरिएन । राष्ट्रपति को हो र ? भन्ने शैलीमा तुजुक देखाए, हामी नै सर्बेसर्वा हौं भन्ने शैलीमा फर्काइएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रपतिको अपमान समेत गरिएको छ । जुन संसदीय प्रजातन्त्रमा भोलि भोलि यसका गलत असर देखिने छन् । राष्ट्रपतिलाई पूर्व एमाले नेतृका रूपमा हेरेर प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलाई प्रताडित गर्न विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिएको बुझ्न सकिन्छ । यो घटना राम्रो मानिएन ।
संविधानको पालना गरेर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन् । संविधानको धारा ११३(३) मुताविक सन्देश पठाएको ठाउँ हो विधेयक उत्पत्ति भएको सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा । सन्देश के थियो ? त्यो सन्देशको पुरापुर उपेक्षा गरियो र ‘हुबहु’ पर्याप्त बहससमेत नगराई बहुमतको दम्भ देखाएर पारित गरियो । यो काम सत्तारूढ गठबन्धनका ५ दलले गरेका छन् । यसको दूरगामी असरको ख्याल गरिएन ।
यो गठबन्धन संविधानले चिन्दैन । यो गठबन्धन सत्तास्वार्थबाट बनेको पार्टीगत संयन्त्रमात्र हो । गठबन्धन सरकारले जुन हतारो ग¥यो, त्यो दलीय स्वार्थवश गरिएको हतारो हो । यस्ता हतारोले राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्नसक्छ । जुन असरलाई निर्वाचन घोषणा भएपछि संविधानले नै बर्जित गरेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट फर्केर आएको विधेयकलाई सभामुख र सरकारले मिलेर पर्याप्त बहस गराउनु पथ्र्यो । राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्न के के हुन् ? त्यसमा पनि चर्चा हुनुपथ्र्यो । राष्ट्रप्रमुखले पुनर्विचार गर्नु भनेपछि पुनर्विचार गर्नैपथ्र्यो । त्यसपछि पारित गर्नुपर्ने औचित्य साबत गरेर पास हुनुपथ्र्यो । त्यो कर्तव्य सत्ता र सभामुखले पूरा गरेको देखिएन ।
वेस्ट मिनिस्टर पद्धतिमा गएपछि नैतिक आधार र मर्यादाको ख्याल गर्नैपथ्र्यो । आज राष्ट्रपतिलाई विपक्षको रिस साध्नका लागि अपमानित गर्दा पछि बन्ने राष्ट्रपतिका लागि समेत त्यो अपमानको नाङ्गो खुकुरी नाङ्गै रहनेभयो । २०६५ सालमा राष्ट्रपति थिए डा.रामवरण यादव । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । प्रम प्रचण्डले प्रधानसेनापति रूकमांगद् कटवाललाई हटाउन खोज्दा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्दा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद नै गयो ।
त्यो उदाहरणलाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्रपति सो पिसमात्र होइन भन्ने बुझेर गठबन्धन सरकारले र संसदले काम गर्नुपथ्र्यो । एकातिर निर्वाचन घोषणा भएपछि औचित्य सकिएको संसद, त्यसमाथि राष्ट्रपतिसँग सिंगौरी, यो त बाहुबलीतन्त्रजस्तो भएन र ? संविधानविदहरूसँग सुझाव लिएर अघि अघि बढ्न सकिने थियो । भावी दिनका लािग समेत मुठभेडको वातावरण बनाउने तिर गठबन्धन किन लाग्यो ? यसबाट भन्न सकिन्छ, आउने दिन राजनीतिक स्थिरतायुक्त होइन, अराजक हुनेछ । ५ दलीय गठबन्धन, त्यसमाथि प्रजातन्त्रको बिडा उठाएको कांग्रेसको नेतृत्व, किन लड्ने भए लड्ने तरिकाले अघि बढेको होला ?
आमजनमानस, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, लोकतान्त्रिक मर्यादाले समेत मंसिर ४ गते निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि दूरगामी असर पर्ने निर्णय हुनुहुन्नथ्यो, नागरिकताजस्तो विषय गिजोलेर अराजकता निम्त्याइयो । सभामुखले यस्ता विषयमा बेवास्ता गरे । सभामुख माओवादी इसारामा चलेको देखियो । निर्वाचन घोषणा भएपछिको संसद र गठबन्धनका क्रियाकलापले दीगो शान्ति र स्थिरताको सन्देश दिएन ।
