नेपालको मधेशको समस्यामा 'आफ्ना जनताजस्तो गरेर' भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष दूतका रुपमा विदेश सचिव पठाएर मधेशी दलहरुलाई पनि मनाउन आग्रह गरे। त्यो आग्रह संविधान घोषणा गर्न हतारिएका ३ दलले स्वीकारेनन्। बाह्रै महिना दिल्लीको चाकरी गरेर नथाक्ने हाम्रा ठूला तीन दलले देशको आधा जनसंख्यालाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान जारी गर भन्ने भारतले पहिलोपल्ट दिएको सही सल्लाह मानेनन्। किन? यो धारिलो प्रश्नले नेपालको एकतालाई लामो समयसम्म घाइते पारिरहने छ। मोदी नेपालको संविधानसभामै उभिएर ऋषिमनले संविधान बनाउन आग्रह गर्ने व्यक्तित्व हुन्। मोदीले नेपालको प्रगतिमा सघाउन र अप्ठेरो–विपतमा भारत सघाउन तैयार छ भनेर अघि बढेका राजनेता पनि हुन्। उनले जबसम्म नेपाललाई सही सुझाव दिन्छन्, त्यसलाई ग्रहण गर्न नेपालले अप्ठेरो मान्नुपर्ने कारण थिएन। लिपुलेकका सम्बन्धमा भारतीय नीतिको विरोध गर्ने हो, कालापानी अथवा सीमामा भएका हस्तक्षपेपूर्ण क्रियाकलाप सुधार्न भारतलाई आग्रह गर्ने हो। भारतले मिलेर अघि बढ भनेर दिएको सुझावमा तिक्तता अनुभव गर्नुपर्ने कारण नै छैन। किनकि मधेशका २२ जिल्ला नेपाल हो, त्यहाँ नेपालको आधा जनसंख्या बसोबास गर्छन्। मधेशका लोकलाई लोकतन्त्रमा समावेश गराएर नेपाली राष्ट्रियता मजबुत पार्नु संविधानसभा, संसदको प्रमुख दायित्व नै हो। तर, हाम्रा शीर्ष ३ दलले मधेशलाई बाइकट गरेर संविधान जारी गरिदिए।
भारतले न स्वागत, न विरोध जनायो। कूटनीतिक भाषाका ज्ञाता भन्छन्– भारत खुशी भएन, समर्थन गरेन। 'नेपालमा संविधान जारी भएको थाहा भयो' 'भारतसित सीमा जोडिएका कतिपय क्षेत्रको जारी हिंसाप्रति हामी चिन्तित छौं। सबै असन्तुष्टिहरुलाई हिंसारहित वातावरणमा संवादको माध्यमबाट हल गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आग्रह गर्छौं। हाम्रा राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्रीसित यस सन्दर्भमा कुरा गरिसक्नुभएको छ।' भनेर भारतले डिप्लोमेटिक जोल्ट दियो नेपाललाई। 'विचार गरिरहेको' भारतले नयाँ संविधानबाट प्रगति, एकता र समृद्धिको आधार खडा गरोस् भन्ने आशा व्यक्त गरिएको छ। मोदीका दूत एस जयशंकर नेपाल भ्रमणबाट फर्कदा फर्कदै भनेर गएका छन्– हाम्रो कुरा नसुने संकट हुनेछ।

त्यो कस्तो संकट हो, जो भारतले नेपालमाथि खन्याउनेवाला छ? एकप्रकारको त्रासदी फैलिन थालिसकेको देखिन्छ।