Advertisement Banner
Advertisement Banner

१७ शनिबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

आधा खुशी: आधा दुःखी, यो कस्तो संविधान?

०४ सोमबार , आश्विन २०७२९ बर्ष अगाडि

 असोज ३ गते साँझ ५.५७ बजे नयाँ संविधान घोषणा गर्न संविधानसभा पुगेका राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको मुहारमा खुशी थिएन। उनले संविधानलाई ढोक्दै सही गर्दै गरेको दृश्य आफैमा मर्माहत पार्ने संकेत थियो। राष्ट्रपतिले असल विद्यार्थीले झें मन्त्रिपरिषदले जे लेखेर दियो, त्यही पढेर संविधान घोषणा गरे। तर, अन्तिम वाक्य उनको मनबाट निस्कियो र नेपालको जय होस् भनेर राष्ट्रपतिले वाक्य टुंग्याए। राष्ट्रपतिको गम्भीरता रहस्यमय थियो। एकथान संविधान त आयो, चीन, अमेरिका खुशी भए र युरोपियन युनियनले ऐतिहासिक रुपमा संविधानको स्वागत गरिदियो। युरोपको स्वागतको पछाडि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिनु थियो भन्ने सबैले बुझेका छन्। मुख्य स्वागत, समर्थन र खुशी व्यक्त हुनुपर्ने थियो भारतबाट। भारतले चिसो अभिव्यक्ति दियो। नेपालमा संविधान जारी भएकोमा 'विचार गरिरहेको' भनेर सबैलाई छक्क पारिदिएको छ। नेपाल–भारतको सम्बन्धमा यो भारतको यो नीति आउने दिनमा नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्दै जाने सुनामी अघिको शान्ति त होइन?
असोज ३ गते राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरे। यही समारोहमा सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधान राम्रो छ, राम्रो भएर हुन्न, कायान्वयनकर्तामा इमान्दारिता र प्रतिवद्धता हुनैपर्छ। संविधान निर्माणमा देखिएको दलहरुवीचको एकता कार्यान्वयनमा पनि देखियोस्। ५९७ मा ५०७ ले संविधान पारित गरे, ५३७ ले सही गरेको भएता पनि सबैलाई समेट्ने प्रयास निरन्तर जारी राख्न आवश्यक छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि दिए। संविधान जारी भयो, बरदान पाएजस्तो गरे पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले। संविधान जारी हुनासाथ देशभरि ठूला तीन दलका कार्यकर्ताले दीपावली गरे, देशै झलमल्ल पार्ने प्रयास गरे। आमनागरिक खुशी भएको अनुभूति गर्न सकिएन। खुशीले शोकमा डुबेको मधेश, लिम्वुवान, थारु समुदायलाई पनि छुन सकेन। लोकलाई छुन नसक्ने लोकतान्त्रिक संविधानको खुशीयाली के खुशीयाली? यो त ३ दलको संविधानजस्तो पो देखियो। विश्लेषकहरु भन्छन्– नेता पुरानै छन्, संविधानमात्र नयाँ हो। पुराना नेतालाई नानीदेखि लागेको बानी भनेको उही विभेद, पूर्वाग्रह, संकीर्णता, गैरजिम्मेवार र भ्रष्टाचार नै हो। यसकारण संविधानको कार्यान्वयनको स्वच्छता र उदारता पत्याउन गाह्रो छ। ०४७ को संविधानलाई उत्कृष्ठ भन्नेहरु अहिले फेरि उफ्रिरहेका छन्। कतै यो नमच्चिने पिङको सय झड्का साबित नहोस्, छिटै असफल नहोस् यो प्रयास।
संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मजफो लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई अन्तिम समयमा आएर ३  दलले रिङ आउट गरिदिए। ७ प्रदेश भएको थियो त ८ हुँदा के फरक पर्थ्यो। सातैमा पनि सहमति गराउनसक्ने आधारमा असहमति जनाएर ३ दल कर्मकाण्डी नै बने, जुन आत्मघातभन्दा महगो हुनसक्छ। संविधान निर्माता बनेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरु राष्ट्रियभन्दा पनि क्षेत्रीय नेताका रुपमा उभिदा राष्ट्रिय सहमति भाँडियो र  एकथान संविधान त आयो, देशै उज्यालो पार्ने गरी आउन सकेन। यसकारण ६५ वर्षपछि आएको भनिएको संविधानसभाले ल्याएको जनताले जनताका लागि निर्माण गरेका संविधानप्रति जनता नै उदासीन हुनुपर्ने दिन पनि देखियो। एक युगमा एक दिन त आयो तर केही दल, केही नेताको रौनक बनेर आयो, लोकको मुहारको खुशी बनेर आउन सकेन। १ सय २६ जातिको मुलुकमा केही जाति, केही पार्टी खुशी भए र अधिकांश जाति र पार्टीले दुःखमनाउ गरिरहेका छन्। आन्दोलन गर्न बाध्य पारिएका छन्। स्वयं सभामुख नेम्वाङले चुनौति धेरै छन् भनेका हुन् र संविधान घोषणा हुने साइतदेखि नै चुनौति दावानल बन्न थालिसकेको छ। यो संविधानले देशमा लागेको डढेलो निभाउन सक्ला कि नसक्ला? आशंका बढेको छ।
संविधान आफैमा ब्रम्हास्त्र होइन, परिवर्तनलाई सार्थक बनाउन। ब्रम्हास्त्र त राजनीतिक नेताहरुमा हुनैपर्ने उदारता, निष्ठा र नैतिकता हो। यी तिनै गुण हाम्रा नेताहरुमा छैन, स्यालको सिङ हराएजस्तो स्थिति छ। ३ दलका नेता सुशील, केपी ओली र प्रचण्डले देशका साझा नेताका रुपमा उभिन नसक्दा पर्सामा लोक मारियो, अधिकांश मधेशमा दङ्गाक्षेत्र र कर्फ्यू लागिरह्यो, सैनिक पहरामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरियो। गच्छदारजस्ता संविधानवादी निकालिए, निकालिएका आधा जनसंख्या र थुप्रै विमति राख्ने राजनीतिक दलहरुलाई ३ नेताले कसरी समेट्छन्? अत्तोपत्तो छैन। कतै सत्ता परिवर्तनका लागि संविधानको जोहो भएकोमा सिमित नहोस् संविधानको घोषणा।
देशमा राजनीतिक नेतृत्वमा पन्पिएको अपराधिकरण तथा प्रशासनमा हल्किएको भ्रष्टाचार क्रोनिक समस्या हुन्। न ओखतीले छुने, न अपरेशन गर्न हुने। दुवै तरिका अपनाउन नसकिने, अपनाए ज्यान जाने। यो अवस्था भनेको इमान्दारिता र अनुशासन कायम गर्नैपर्ने वाध्यात्मक अवस्था हो। तर, न राजनीति, न प्रशासन सुधि्रन खोजिरहेको छ। नेतादेखि कार्यकर्तासम्म, न्यायालयदेखि अख्तियारसम्म, पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारमा रंगिएका छन्, कसरी संविधानले कोर्स लिनसक्छ?