काठमाडौं । संघीयता अँगालिएको ५ वर्षमा देश र जनताले के पाए ? संघीयता कति लाभकारी भयो ? संघीयताले लोकतन्त्र बलियो भयो कि कमजोर ? यी प्रश्नमा गम्भीर बहस जरूरी भयो ।
संघीयता भनेको झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय र घरघरमा मन्त्री उत्पादन गर्ने र तिनलाई ज्वाईँ पालेसरह घ्यूभात खुवाएर पाल्नुपर्ने, प्रदेश सरकारबाट राष्ट्र र जनताका लागि कुनै पनि लाभ भएको देखिएन । संघीयता लोकतन्त्रमा लागेको ऐंजेरूभन्दा भिन्न हुनसकेन ।
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । यी तीन सरकारमध्ये प्रदेश सरकार भनेको लोकतन्त्रमा लागेको क्यान्सरजस्तो हुनपुग्यो । पार्टीका नेताहरूले आफ्ना समर्थकलाई पुरस्कार दिने निकायबाहेक केही पनि हुनसकेन । अनावश्यक रूपमा ६ खर्ब भन्दा बढी खर्च गरेर नतिजा केही पनि ननिस्किएपछि पार्टीहरूभित्रै प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको चर्चा हुनथालेको छ । प्रदेश सरकारकै कारण पनि जनअसन्तुष्टि चुलिएर गएको र अर्को विद्रोह छिटो हुने कारण बनेको निष्कर्ष नेताहरूले नै निकाल्न थालेका छन् ।
राष्ट्रपति १
उपराष्ट्रपति १
प्रधानमन्त्री १
केन्द्रीय मन्त्री २५
निर्वाचित सांसद १६५
समानुपातिक सांसद ११०
सभामुख १
उपसभामुख १
रा.सभा सदस्य ५९
रा.सभा अध्यक्ष १
रा.सभा उपाध्यक्ष १
प्रदेश सांसद ५५०
प्रदेश मन्त्री १५४
प्रदेश सभामुख ७
प्रदेश उपसभामुख ७
प्रदेश प्रमुख ७
मुख्यमन्त्री ७
जिल्ला समन्वय प्रमुख ७७
जिल्ला समन्वय उपप्रमुख ७७
जिल्ला समन्वय सदस्य ५३९
महानगरपालिका मेयर ६
महानगर उपमेयर ६
उपमहानगरपालिका मेयर ११
उपमहानगर उपमेयर ११
नगरपालिका मेयर २७६
नगरपालिका उपमेयर २७६
गाउ“पालिका अध्यक्ष ४६०
गाउ“पालिका उपाध्यक्ष ४६०
वडा अध्यक्ष ६७४३
वडा, कार्यपालिका सदस्य २६९७२
४६०० भन्दा बढी भीआइपी, भीभीआइपीलाई सुरक्षा, भत्ता, सेवा, सुविधा ।
प्रदेश सरकारले विगत ५ वर्षमा ग¥यो के ? राम्रो काम के भयो ? देखाउन सक्ने कुनै उदाहरण छैन । महालेखाको प्रतिवेदनदेखि अख्तियारसम्मले प्रष्ट पारेको दृश्य भनेको प्रदेश सरकार भनेको पार्टी र नेतृत्वको झगडा, व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र नैतिक पतनका घटनाहरू । के यसैका लागि प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो ? प्रदेश सरकार ठूला पार्टी र नेताको जुँगाको लडाई लड्ने अखडा बन्नपुगेको छ । विकास कार्यका लागि स्थानीय सरकार छँदैछ । केन्द्र सरकारले गर्ने दायित्व केन्द्रले निर्वाह गर्ने हो । बीचमा यो प्रदेश सरकार किन चाहियो ?
प्रदेश सरकार चाहिन्छ भनेर पुष्टि गर्न कुनै पनि संघीयताका विज्ञहरू तैयार छैनन् । जुन सोचले प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो सर्वथा अनुचित र गलत सावित भइसकेको छ । यद्यपि माओवादी १४ प्रदेश सम्म चाहिने कुरा गर्दैथियो । जातीय राज्यहरूको माँग पनि थियो । बल्ल बल्ल ७ प्रदेशमा राजी भएर संविधान जारी गरियो, ५ वर्षमा ७ प्रदेशको नाम राख्नसमेत सकेनन् ।
न्वारान गर्न नसक्ने प्रदेश कहिले हिड्छ, कहिले दौडिन्छ र प्रतिफल दिन्छ । ५ वर्षमा झण्डै ३० खर्ब प्रदेशका नाममा नेताहरूले अपचलन गरे । नेताहरूले खानुसम्म खाए, गर्नुसम्म भ्रष्टाचार गरे । हरेक भ्रष्टाचारमा राजनीतिक सेटिङ् र प्रभावले बचाउने र कसैमाथि पनि न्यायिक डण्डा बर्सिन सकेन । यसबाट भ्रष्टाचारले संस्थागत विकास गर्ने अवसर पायो । प्रदेश सरकार भनेको भ्रष्टाचारको अखडा बन्नपुग्यो । महिला, सिमान्तकृत, प्रजातन्त्र, विकास हरेक नाममा अनियमितता भएको खुलस्त भइसक्यो, तैपनि प्रदेश सरकारको वकालत गरिन्छ भने यो घातक सिद्ध हुनेछ ।
संघीयता सेता हात्ती भयो । पहिले राणाहरूले कसैलाई नाङ्गेझार पार्नुप¥यो भने हात्ती उपहार दिन्थे । बेला बेलामा सोध्थे– हात्तीलाई कस्तो छ । ख्वाउँदा ख्वाउँदा हात्ती मोटाउँथ्यो, बक्सिस पाउने नाङ्गेझारको हुन्थ्यो ।
संघीयता नेपाली जनताका लागि हात्ती उपहार जस्तै भयो । प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्ती पालेसरह पाल्दा पाल्दा जनता नाङ्गेझार भइसके, देशको अर्थतन्त्र डावाँडोल भइसक्यो, अझै प्रदेश सरकार राख्नुपर्छ भन्ने मानसिक रूपमा कमजोरहरू पनि छन् । प्रदेश सरकार अझै राखियो, खारेज गरिएन भने यही सेतो हात्तीले लोकतन्त्रको घरलाई क्षतबिक्षत पार्नेछ । केही वर्ष अघि चितवनमा ध्रुवे हात्तीको आतङ्क थियो । हरेक भ्रष्टाचारीलाई ध्रुवे हात्ती भनेर गिज्याइन्थ्यो । बिगत ५ वर्षको शासनमा सिंहदरवारदेखि प्रदेश र पालिकासम्म भ्रष्टाचारका नङ्गा नाच देखियो । महालेखाले समेत यही दृश्य देखाइदियो । तर जिम्मेवारी लिन र जवाफदेही बन्न कोही पनि तैयार छैनन् । कठै संघीयता ’
