काठमाडौं । ३६ जिल्ला छोएको चुरेको अति दोहन भयो भनेर गणतन्त्र कार्यान्वयन हुनासाथ राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको पालादेखि सुरू भएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम मा झण्डै १५ अर्व खर्च भइसकेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा समेत चुरे संरक्षणका लागि अर्वौं बजेट छुट्याइएको छ । तर बजेटमै ढुङ्गा रोडा निकासी गर्ने कार्यक्रम राख िसरकारले दोहनको अर्को श्रृङ्खला सुरू गरेको छ ।
जथाभावी चुरेका ढुङ्गा, रोडा, बालुवा निकालेर बेचबिखन गर्नाले चुरे संस्कृति बिनष्ट भइरहेको छ । एकातिर जंगल फडानी, अर्कोतिर अस्तव्यस्थ बसोबास, त्यसमाथि चुरेको दोहन, के चाहियो विपत निम्त्याउनका लागि ।
बसोबासमा आवत जावतका लागि खोलिएका निकास, सडकका कारणले चुरे क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, मूल सुक्नेदेखि अनेकन समस्या बढेका छन् । नदीजन्य सामग्रीको अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन् नरोकिने हो भने अर्को विपत छिटै भोग्नुपर्छ भन्छन् वातावरणविदहरू ।
सर्वोच्च अदालतले चुरे दोहन रोक्न आदेश दिएपछि केही कम भएकोमा सरकारले बजेट घाटा कम गर्न आदेश लत्याउँदै फेरि ढुङ्गा र चट्टानको उत्खनन र निर्यात गर्ने योजना ल्याएको छ । यो कुरा बजेट वक्तव्यको १२४ नम्बर बुँदामा महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुङ्गा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमै ‘ढुङ्गा र चट्टान’ पनि मिसिएर आएपछि सरकारी निकाय द्विविधामा छन्, चुरेमा छटपटाएका माफियाहरूका लागि कमाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ ।
वाणिज्य र उद्योग विभागका अधिकारी भन्छन्– ‘हामीले ढुङ्गा र चट्टान निकासीको योजना बनाएका थिएनौं, कसरी आयो, आयो । भर्खर बजेटमा नीति आएको छ, यसमा छफल गरेर एक्सन प्लान बनाउने छौं ।’
तर चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, बालुवा, रोडाको उत्खनन् सुरू भइसकेको छ, निकासी पनि भइरहेको छ । पहिले बन्देज लागे पनि बिस्तारै खुला रूपमा निकासी हुनथालेका छन् । भन्सार क्षेत्रबाट नदीजन्य र पहाडजन्य सम्पदा निकासी हुन थालेपछि चिन्ता बढेको छ ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम ले समेत ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासीले वातावरणमा के असर पार्छ,  अध्ययन नहुनु गम्भीर विषय हो ।
२०७८÷७९को बजेटमा तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीको घोषणा भएको थियो । यसको व्यापक विरोध भएको थियो, गठबन्धनले भारततिर संकेत गरेर ‘सत्ता टिकाउन कसैलाई रिझाउने राष्ट्रहित विरोधी कदम’ भनेको थियो, अहिले यही गठबन्धनको सरकार छ, चुरे संरक्षणमा कुनै चिन्ता र चासो देखिएन ।
४ असार २०७८ मा सर्वोच्चले चुरेका ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासीमा रोक लगाएको थियो । यो सरकारले सर्वोच्चको निर्णय मिच्यो । गठबन्धन सरकारले फेरि ढुंगा, रोडा निकासीको योजना ल्यायो । विश्लेषक भन्छन्– अर्थ र स्वार्थ समूहको सेटिङ्मा ढुंगा निकासीको योजना बजेटमा पारिएको हो । बजेटमा यो प्रावधान वन मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएकाले अव बन विनास बढ्ने र चुरे बाहिरका खानी सक्रिय हुने दावी वाणिज्य अधिकारीको छ ।
मोदीसँग भेटपछि आएको बजेट कतै मोदीकै चाहना परिपूर्ति गर्न खोजिएको त होइन ? विज्ञहरू भन्छन्– जे निर्णय भयो, यो गलत भयो, सच्याउनै पर्छ ।