काठमाडौं । डा.भेष बहादुर थापाले म बुढो भइसकें, तैयार भएको इपीजी रिपोर्ट भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न मान्दैनन् भने हामीले के अध्ययन ग¥यौं, आफै सार्वजनिक गरिदिन्छौं भनेपछि तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
यसको जवाफमा अर्का भारतीय पक्षका इपीजी सदस्य महेन्द्र पी लामाले सार्वजनिक गर्नेबारे कुनै छलफल भएको छैन भनेका छन् । प्रतिवेदन तैयार भएको ४ वर्षसम्म पनि भारतले बुझ्न नचाहनुको रहस्य के हुनसक्छ ?
हुन त यो प्रतिवेदन त्यतिबेलै एक सदस्यले चीन र अर्का सदस्यले भारतमा पु¥याइसकेको कारणले अब बुझाइयो भने पनि भनिएको प्रतिवेदन कर्मकाण्डीमात्र हुने पक्का छ । त्यो प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतबीचका सीमा समस्या, समाधानका उपाय, खुला सीमा नियमन गर्ने तरिकादेखि पर्खाल नै लगाउने सम्मका सुझावहरू समेटिएका कारणले पनि भारत यो रिपोर्ट बुझ्न अनिच्छुक छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा नेपालमा हुन्जेल मौन बसे, भारतको विदेश सचिव भएपछि जेठ २ मा इपीजी स्वतन्त्र रिपोर्ट हो, यो रिपोर्ट सम्भवतः अरूसँग पनि हुनसक्छ भनेर शंका उठाए ।
यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने नेपाली पक्षको कुरा सुनेपछि एकाएक नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रंजीत रे यतिबेला काठमाडौंमा छन् रदिनदिनै होटल फेर्दै विभिन्न मानिससँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् । उनी किन नेपाल आए, प्रचण्डसम्मलाई भेटेर गोप्य  मन्त्रणा गरिरहेका छन्, रहस्यमय स्थिति बनेको छ ।
इपीजीमा नेपालका तर्फबाट डा.भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, राजन भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय छन् । थापाले लामो समयसम्म रिपोर्ट संयोजकसँगै रहनु  उचित नहुने भएकाले प्रधानमन्त्रीहरूलाई बुझाउने र सम्भव नभए हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको बताएका छन् । अन्य सदस्य मौन छन् ।
दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठन भएको इपीजी समूहले तैयार गरेको प्रतिवेदन बारे भारतले बेवास्ता गरेको छ, विदेश सचिवले स्वतन्त्र रिपोर्ट भन्दै शंका गर्नु र नेपाल सरकारको मौनताले आपसी सम्बन्धको चिसोपन झल्किन्छ ।
इपीजी रिपोर्ट बेवारिसे भइसकेको बुझ्न सकिन्छ ।
गोप्य रूपमा फोटोकपी जिम्मेवारहरूले पाइसकेकोले दुबै मुलुकको पारस्परिक हित अझ उचाइमा पु¥याउने उद्देश्यसहितको इपीजी रिपोर्ट दुःखद अवसान हुँदैछ ।
२०७२ सालको चैतमा गठन भएर २०७५ असारमा अन्तिम बैठक बसेर रिपोर्टलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । सुरूमा दुबै सरकार प्रमुखलाई संयुक्त रूपमा रिपोर्ट बुझाउने सहमति थियो, भारतले त्यो सहमति एकतर्फी रूपमा तोडेको छ । यसबारेमा भारतपक्षका सदस्यहरू भगतसिंह कोशियारी, डा. महेन्द्र पी. लामा, जयन्त प्रसाद र डा. बिसी उप्रेती पनि मौन छन् ।
यो रिपोर्ट भारतले बुझ्न नमान्नुमा १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र खुला सीमा नियमनबारे सुझाव समेटिएको प्रमुख कारण बताइन्छ । यो रिपोर्ट बुझ्नासाथ नेपालमा युवाहरू सीमा नियमन र सन्धि प्रतिस्थापनका लागि आन्दोलित हुने भारतको ठम्याइ रिपोर्ट कुहाउने मुख्य कारण हुनसक्छ ।