काठमाडौं । २०७३ सालमा स्वीकृत भयो र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काम गरिरहेकै छ । जतिपटक यो समितिको नेतृत्व फेरिए पनि राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिले नै जिम्मेवारी पाएर पनि काम गर्नसकेनन् ।
   अहिले उद्धवप्रसाद तिमस्लिना छन्, २०७७ साल माघ ४ गतेदेखि अहिलेसम्म उनले के गरे, केही भन्न सक्दैनन् । 
प्रत्येक शनिवार बागमती सफाइ गर्ने निरन्तरता जारी छ । एकदिन सफा ग¥यो, ६ दिन त्यही बागमतीमा फोहर फाल्दा, बागमती कहिले पवित्र हुनसकेन । २०७० जेठ ५ देखि बागमती सफाइ अभियान चलिरहेकै छ । सफाइमा समाजसेवी, युवा विद्यार्थी, प्रशासक, उद्यमी, व्यापारीमात्र होइनन्, कूटनीतिज्ञहरूसमेत सामेल भएर सहभागिता जनाए । यसरी अभियानका रूपमा चलाइएको बागमती अझै सफा हुनसकेको छैन । पर्याप्त चेतना जगाउन नसक्नु यसको कारण हो ।
व्यक्ति, सरकार, समाजका विभिन्न बर्ग र गैरसरकरी संघसंस्थाको अगुवाईमा सुरू भएको बागमती सफाइ गर्न ६ वर्षमा पनि सफलता हासिल हुनसकेन । राजधानीबासीमा चेतनाको स्तर र सफाइको संवेदनहीनता प्रष्ट हुनगएको छ ।
यही हो हाम्रो बागमती । अझै दिशापिसाव बगिरहेका छन्, ढल बागमतीमा मिसाउने कर्म रोकिएको छैन । कुकुर विरालाको लाशदेखि फोहर फाल्ने कन्टेनर बनेको छ बागमती । बागमती सभ्यतालाई बागमतीबासीले समाप्त पारिदिए ।
गत वर्ष शंखमूलमा दीपप्रज्ज्वलन गरियो । १८ हजार टन फोहर झिकिएको फूइँकी लगाइयो तर बागमती सफा भएन । दुर्गन्धित छ बागमती । यो बागमती होइन, यहाँका बासिन्दा दुर्गन्धित भएका हुन् । सचेत बर्गदेखि बालकालिका र प्रहरीदेखि १ हजार ८ सय  संघसंस्था लागिपर्दा पनि ६ वर्षमा बागमती सफा पार्न सकिएन । यो अवधिमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृतविकास समितिबाट ६ खर्ब खर्च भइसक्यो, यतिठूलो रकम बालुवामा पानीहाले सरह हुनपुग्यो ।
सरकारको ६ खर्ब र जनश्रमबाट पनि बागमती सफा पार्न नसक्नुको कारणमा बिबेचना भएकै छैन । रोग चेत हो, चेतना अभिवृद्धि हुनसकेन । पार्न सकिएन ।
अभियन्ताहरू भन्छन्– सरकारले बागमतीमा मिसिने ढल व्यवस्थापन, सुकुम्बासी समस्या समाधान, वातावरण र नदीलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म बागमती पूर्ण रूपले सफा हुन सक्दैन । हामीले प्रतिकात्मक रूपमा काम गरिरहेका छौं, ५० लाखले गरेको फोहोर केही सय मानिसको सहभागीताले पूर्ण सफा गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि सरकारी तत्परता आवश्यक हुन्छ । समितिका अध्यक्ष सरकारले काम गरेको बताउँछन् । सरकारको मुख्य प्राथमिकता बाग्मतीलाई ढल मुक्त बनाउनु हो । कति खर्च र कति समयमा सरकारले यो काम पूरा गर्छ, भन्न सकिन्न ।