काठमाडौं । वैशाख ३० गतेको चुनावलाई गठबन्धन सरकारले एमालेलाई हराइछाड्ने दृढसंकल्प लिएर देशव्यापी दौडाह गरिरहेको छ । खासगरी कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी केन्द्र र नेकपा सका लागि भोट मागिरहेका छन्, प्रचण्ड कांग्रेसका लागि र माधवकुमार नेपाल माओवादी र कांग्रेसका लागि । गठबन्धन भएका ठाउँमा जित्नैपर्ने भनेर उनीहरूले इज्जतको सवाल बनाएका छन् । संसारमै स्थानीय चुनावका लागि यसरी गैरसैद्धान्तिक दललाई भोट मागेको र जिताउन आफ्ना पार्टीका समर्थकहरूलाई आह्वान गरिएको शायद यो पहिलो दृष्टान्त होला ।
इटाको जवाफ पत्थरले दिन प्रतिपक्षी एमाले तैयार छ । एमालेले राप्रपा, राप्रपा नेपाल, परिवारदलजस्ता ससाना पार्टीसँग केही पालिकाहरूमा गठबन्धन गरेको देखिन्छ । खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली दलबलसहित गठबन्धनलाई हराउनका लागि देश दौडाह गरिरहेका छन् । गठबन्धन विरूद्ध एमाले, स्थानीय तहमै यस प्रकारको भाले भिडन्त देखेर अचम्म लाग्नसक्छ । गठबन्धनवालाहरू भनिरहेका छन्– एमालेले हार्नुपर्छ । ओली लोकतन्त्र विरोधी हुन्, संविधान विरोधी हुन्, प्रतिगमनकारी हुन् । गठबन्धनले जित्नुपर्छ किनकि संविधानको रक्षा गर्न, अग्रगमन कायम गर्न र प्रतिगमनलाई परास्त गर्न । यो गठबन्धनले जित्यो भने अर्को दश बीस वर्ष यो गठबन्धन जान्छ । तर एमाले यो मान्न तैयार छैन, एमाले अध्यक्ष भन्छन्– वैशाख ३० गतेपछि यो गठबन्धन भाङ्भुजा हुन्छ ।
के हुन्छ, अब निर्णय जनताको हातमा छ । गठबन्धन र एमालेको सभा, जुलुसमा भीडको कमी छैन । तामझाम, नाराबाजीको कमी छैन । एक पक्षले अर्कोपक्षलाई खुइल्याउने चर्का भाषणबाजीको कमी छैन । खासगरी चितवनको मेयरको चुनावमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले जित्नेपर्ने प्रचण्डको इच्छा छ । रेणु दाहालले हारे के हुन्छ ? राष्ट्रिय संकट आउँछ भन्छन् प्रचण्ड, त्यो कस्तो राष्ट्रिय संकट होला ? अचम्म छ । ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६७४३ वडाहरूमा चुनाव भइरहेछ । यसबहेकका उमेदवारले हार्ने नै हो । स्थानीय निर्वाचनमा एक व्यक्तिले हार्दैमा राष्ट्रिय संकट आउने कस्तो चुनाव होला ?
शीर्ष नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई किन महाभारतको युद्धजस्तो बनाएका होलान् ? आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने र त्यही अभ्यासमा लागेका नेताहरूले चुनावलाई स्वभाविक र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बनाउनु पर्नेमा आफै राज्यदोहन, विधि उल्लंघन, आचारसंहिताको अवमान्ना गरेर देशव्यापी दौडाहमात्र गरिरहेका छैनन्, असंसदीय भाषा प्रयोग गरेर कार्यकर्ताहरूलाई सक्साइरहेका छन्, असामान्य अवस्था सिर्जना गराइरहेको देखिन्छ, जुन उचित होइन । कतै यहीकारणले त होइन, असुरक्षा बढी छ भनेर सरकारले सुरक्षामा खटिएकाको मृत्यु भएमा २० लाख दिने, उपचार गराइदिने र आनतरिक र बाह्य उडानसमेत ३ दिनदेखि बन्द गर्ने निर्णय लिएको । यस्तै संशय बढ्दै जाने हो भने पालिका निर्वाचनले असमान्य परिस्थिति सिर्जना गराउन सक्छ । यस्तो भयो भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यिनै गठबन्धन र प्रतिपक्षीले लिनुपर्छ ।
अराजकता बढ्न नदिने जिम्मेवारी यिनै ठूला दलको हो । साना दलको यसमा खासै भूमिका छैन । ठूला दलले चुनावजस्तो आवधिक घटनालाई असामान्य बनाएर देशदौडाह गरेर देशव्यापी तनाव सिर्जना गराइदिएपछि कार्यकर्ता उत्साहित हुनु र प्रतिपक्षीविरूद्ध आक्रोसित हुनु स्वभाविक हो । शीर्ष नेताले नै उक्साएपछि कार्यकर्ता उक्सिन्छन् । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका यी शीर्ष नेताले नै उत्पन्न गराइदिएका छन् । अझै समय छ, यी ठूला दलले संयुक्त वक्तव्य निकालेर आआफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई डर, धाक, धम्कीको वातावरण सिर्जना नगर्नु भन्दै आम मतदाताहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा इच्छाअनुसारका उमेदवारलाई मतदान गर्नु  भनेर आह्वान गर्नु उचित हुनेछ ।