काठमाडौं । नेपालमा थिङ्क टेङ्क छन् । हरेक मन्त्रीका सल्लाहकार पनि थिङ्क टेङ्क नै हुन् । थिङ्क टेङ्ककै रुपमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, काउन्सिल अफ वल्र्ड एफियर्स, सेन्टर फर नेपाल एण्ड एसियन स्टडिजजस्ता संस्था खडा गरिएका छन् । कन्सोर्टियम अफ साउथ एसियन थिङ्क टेङ्क, अन्डर स्ट्यान्डिङ नेपाल्स फरिन पोलिसी, चाइना नेपाल थिङ्क टेङ्क कन्फरेन्स २०१७, नेपाल इण्डिया थिङ्क टेङ्क कन्फरेन्स २०१८, थिङ्किङ अबाउट नेपाल्स थिङ्क टेङ्क२०१३ जस्ता कार्यक्रमहरु पनि सम्पन्न भएकै हुन् । नेपालका जे जति सल्लाहकार छन्, थिङ्क टेङ्क संस्थाहरु छन्, तिनले समयानुकूल, राष्ट्रियनीति अनुकूलका इनपुट सरकारलाई दिनुपर्ने हो । कहाँ छ परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपालको सीमा र सुरक्षा, कूटनीति, राजदूतहरुको नियुक्त र स्तर के भइरहेछ ? कुनै संस्थाले सरकारलाई यथा सयममा सही सुझाव दिन सकेको छैन, मुख खोलेका छैनन् ।
खासगरी नेपाल आइपीएसमा समावेश भएपछि र रुस–युक्रेन युद्धमा नेपालले युक्रेनको साथ दिएपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा विचलन आएको अर्थ विज्ञहरुले लगाए पनि मोटो राजस्वको तर मारेर बसेका यस्ता संस्थाहरुको औचित्य नै नरहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, संविधानमाथि अदालतको हस्तक्षेप, संसदको दयनीयता, जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवारी, सरकारको भ्रष्टता र नैतिकहीनताले राजनीतिक र राज्य सञ्जालको प्रभावकारिता न्यून हुँदै गएको सन्दर्भमा परराष्ट्रको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि कमजोर हुँदै गएको छ । परराष्ट्र नीति, नीतिनिर्माता र नीति कार्यान्वयनमा राजनीतिक भागबण्डाकरण गरिंदा परराष्ट्र सम्बन्ध साँघुरिदै गएको सबैले अनुभूत गरिरहेकै छन् । यति हुँदा पनि राजनीतिक शक्तिहरु राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुतीका लागि के गर्नुपर्छ भनेर ध्यान दिंदैनन् । थिङ्क टेङ्कहरु पाएसम्म खान्छन् र सही सुझाव दिंदैनन् । अर्थतन्त्र ढलमलाएको छ, परराष्ट्र पनि बिग्रदै छ, कसले सोच्ने ?