५ वर्षअघि स्थानीय चुनावकै बेला प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइयो, प्रहरी महानिरीक्षक काण्ड भयो । अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा छन्, आइजीपी काण्ड घट्यो । एआइजी विश्वराज पोखरेलभन्दा १७ महिना, सहकुल थापाभन्दा ८ महिना कनिष्ठ धीरजप्रताप सिंहलाई गठबन्धन सरकारले वैशाख १८ गते आइजीपीमा नियुक्त गरेको छ । खतरा के छ भने बरिष्ठ पोखरेल र थापाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्दा प्रधानमन्त्री तोकेरै नियुक्त गर्नु भन्ने अदालतले तोकेरै आइजीपी नियुक्त गर्नु भन्ने आदेश दियो भने के होला ? प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षकै बरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले यो निर्णयलाई विधिको शासनविपरित भनेका छन् ।
अर्थात सरकारको निर्णयले नेपाल प्रहरी फेरि विवादमा मुछिएको छ । स्मरणीय छ, एमालेले विश्वराज पोखरेललाई आइजीपी बनाउने तैयारीमा थियो, सरकार ढल्यो । गठबन्धन सरकारले डेढ महिना अघि ३ दरबन्दी थपेर धीरजप्रताप सिंहलाई आइजपी बनाउने योजना बुनेको चर्चा थियो, नभन्दै आइतवार यसै गरियो । डीआईजीहरु ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र घनश्याम अर्यालले जुनियरलाई सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बरियता मिचेर धीरजप्रताप सिंह, रवीन्द्र धानुक र वसन्त पन्तलाई बढुवा गरिएको भन्दै परेकेो रिट अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ । रिट हाल्नेहरुको वरियतालाई कुनै ध्यान नै दिइएन ।
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिकरण नगरौं भन्ने आवाज उठिरहेका बेलामा गठबन्धन सरकारले पुनः चर्को राजनीति गरेर प्रहरीको मनोवल गिराइदिएको छ । २०७३ सालमा जयबहादुर चन्दलाई बरियता मिचेर आइजीपी बनाउने देउवा नै थिए, जुन निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । त्यतिबेला प्रकाश अर्यालले मौका पाए । त्यसपछि सर्वेन्द्र खनाललाई आइजीपी नियुक्त गरियो, रमेश खरेल पछाडि परे । उनले राजीनामा दिएर सेवा नै छाडिदिए । अहिले पुनः नेपाल प्रहरीमा ठूलै चलखेल भएको आरोप छताछुल्ल हुनपुगेको छ । यो मुद्दा त्यसै सेलाउने देखिदैन ।