काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनमा महिलाले पाउनै पर्ने संवैधानिक हक जालझेलपूर्ण तरिकाले खोसियो । यो सह्य छैन भन्दै वीरगञ्जबाट महिलाहरू हक पाउन आन्दोलित हुनथालेका छन् । यो महिला असन्तुष्टि भुसको आगो सल्केझैं देशैभरि सल्किरहेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा जता पनि महिलालाई उपमात्र दिने र विश्वास नगरेको आरोप महिलाहरूको थियो । यसपल्ट पनि महिलाहरूलाइृ ३३ प्रतिशत हक छुट्याउन पार्टीहरूले जालझेलपूर्ण साजिस गरेको आरोप ७ सय ५३ स्थानीय निकायबाट सुनिन थालेको छ ।
राजनीतिमा लागेका महिलाहरूको यस्तो आरोपले पार्टीको आदेश मानेर पार्टीले भनेकै मतचिन्हमा मतदान हुनेछ भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको छ । गठबन्धनका कारण र महिलामाथि विभेद गरिएका कारणले चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक हुनसक्ने केही विश्लेषकहरूले बताएका छन् । अनेक प्रकारका असन्तुष्टि हरेक दलमा छन्, आक्रोश छन् र कतिपयले त पार्टीसमेत बदलेका छन्, कतिपयले विद्रोह गर्ने जनाउ दिएका छन् । विश्वमै नभएको स्थानीय तहमा समेत गठबन्धनका कारणले नेपालको स्थानीय निर्वाचनको परिदृश्य इतिहासमै अलग प्रकारले विकसित भइरहेका छन् । चुनावका दिन वैशाख ३० सम्ममा अरू के कस्ता तमासाहरू दखिने हुन्, उत्सुकताको विषय बनेको छ ।
कतिपय पालिकामा महिलालाई कुनै पनि पदमा उमेदवार बनाइएको छैन भने यसपाली पनि महिलालाई अध्यक्ष, मेयरजस्ता पदमा टिकट दिइएको छैन । महिलाहरू निर्णायक पदमा चुनाव लड्न र महिला सक्षम छन् भनेर देखाउन चाहन्छन् तर पार्टी नेतृत्व महिलालाई चुनाव जित्न सक्छन् भनेर विश्वास गर्दैनन्, महिलालाई मोहरामात्र बनाएको देखियो ।