काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तीमा सेटिङ्, मुद्दामा सेटिङ्, सेटिङ्मा फैसला, एक त वर्षौंसम्म फैसला हुनै गाह्रो, फैसला भइसकेपछि फैसला तैयार हुनै महिनौंको समय लाग्ने । आखिर अदालत जनमुखी हुनुपर्छ, पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने वकिलहरू यस्ता विषयमा किन बोल्दैनन् ः
सामाजिक सञ्जालहरूमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले टिप्पणी गरेको देख्न पाइन्छ– फैसला कुरेर हजारौं बसेका छन्, फैसला भएपछि फैसला पाउन महिनौं कुर्ने पनि छन्, पाटन अदालतमा त फैसला छिटो पाउनका लागि नास्तापानी खर्च नै ३० हजार टक्य्राउनुपर्छ रे । कसले भन्छ लोकतन्त्र छ, न्यायमा सहज पहुँच छ ?
जिम्मेवार वकिलहरूले अदालतको बन्दोबस्तबारे बोल्नुपर्छ, सहज न्याय कसरी सम्भव छ, बहस गर्नुपर्छ, राजनीतिकरण र भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ ।