काठमाडौं। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले माघ २ गते संविधानसभामा पेश भएको संवाद समितिको प्रतिवेदनमा भाग लिदै गणतन्त्र, संघीयता र धर्ममा जनमत संग्रह गर भन्ने माग अगाडि सारेका छन्। उनले राप्रपा नेपाललार्य विभेद र अछुतको व्यवहार गरिएकोमा आक्रोस पनि पोखे। सहमतिको प्रक्रियामा संविधानसभाको चौथो दललाई यसरी अछुतको व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक परिपाटी हुँदै होइन भनेर ठूला तीन दलको तीब्र आलोचना गरेका हुन्। चौथो दललाई निषेध गर्ने? यो कस्तो लोकतान्त्रिक आचरण हो? थापाको प्रश्न थियो।सहमति निर्माण प्रक्रियामाराप्रपा नेपाललाई अछुतजस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गरेका छन्।
सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबारबाट सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै थापाले चुनावबाट चौथो शक्ति भएर आए पनि सहमति निर्माण प्रक्रियामा निषेध गरिएको बताए। उनले भने–'आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्न समेत पाइँन। खुलेर बहस गर्न पाइँन।'
प्रचण्ड, बाबुरामलाई जनयुद्धका नायक हुन् भनेर पुलपुल्याउँदै 'किन गणतन्त्र चाहियो? कुनै समय क्याम्बोडिया मोडलको राजतन्त्रको कुरा गर्नुभएको थियो, राजतन्त्रलाई स्पेश मिल्छ कि मिल्दैन, बहस गरौंंला भन्ने लागेको थियो। हामीलाई निषेध गरियो' भनेर जंगिदा सभा हल निस्तव्ध बनेको थियो। आन्दोलनका सम्बाहक कांग्रेस एमालेसँग पनि बहस गर्न इच्छा थियो, पूरा हुन सकेन भनेर दुखेसो पोखे।
थापाले अगाडि भने– माघ ८ मा संविधान बनेन, यसका लागि ठूला केही नेता जिम्मेवार छन्। तिनले नैतिक जिम्मेवारी लिएर आत्मालोचना गरुन् भन्ने सुझाव पनि दिए। ठूला दलहरुले भन्ने गरेको महान उपलव्धि जालझेलबाट आएको परिवर्तन यो त विपत्तिको राजमार्ग पो रहेछ भनेर मकैको घोगा नंग्याएझैं नंग्याइदिए। उनले तत्काल धर्मपरिवर्तन र विदेशी हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ भन्ने माग पनि गरेका छन्। सहमति पनि नहुने, प्रक्रियामा पनि जान नसकिने भएपछि राष्ट्रिय मुद्दामा जनमत संग्रहको विकल्प छैन भन्दा धेरै सभासदले टेबुल ठोकेका थिए। हौसिदै थापाले भने– फास्ट ट्रयाक अर्को जालझेल हो, यस्तो जालझेल राप्रपा नेपाललाई स्वीकार्य छैन भन्ने घोषणा पनि गरिदिए।