Advertisement Banner
Advertisement Banner

११ आइतबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

नेपाल, युवा बेच्ने सस्तो बजार

१४ सोमबार , चैत्र २०७८३ बर्ष अगाडि

काठमाडौं । १८३३ मा बेलायतले र १८६५ मा अमेरिकाले दासप्रथा उन्मूलन ग¥यो । तर नेपाली दासजस्ता छन् भन्ने कुरा विश्व बैंकको रिपोर्टमा कतारमा पुगेका नेपाली युवा श्रमिकको अवस्था दासको जस्तो भनेर लेखेको कसैले पढेनन्, सरकारले वास्तै गरेन ।
किनकि सरकार जति धेरै युवा निकासी गर्न सकिन्छ गर्ने नीति अंगिकार गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्यका लागि सोध खोज गरिरहेको छ । आन्तरिक राजस्वले सांसद, सभासद, पूर्व र वर्तमान संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको, अन्य कर्मचारीको तलवभत्ता, पेन्सन दिन हम्मे हम्मे पर्छ । त्यसमाथि नेताहरूको उपचार खर्चमा वर्षको ६ अर्वभन्दा बढी खर्च हुनेगरेको छ । लोकतन्त्र आएपछि ३ हजार उद्योग बन्द भए, एउटा पनि रोजगारीमूलक ठूला उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । घरेलु उद्यम विस्थापित भइरहेका छन् । वर्षेनी ५ लाख युवा तैयार हुन्छन्, तिनलाई खपत गर्ने सोच नै सरकारसँग छैन, संसदमा मुद्दै उठ्दैन । युवा विद्रोह गर्न सक्दैनन् र वैदेशिक रोजगारी उनीहरूको पहिलो र अन्तिम लक्ष्य बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि नागरिकता चाहिन्छ, नागरिकतापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्छ । त्यसपछि पासपोर्टको झमेला छ । पासपोर्ट बनेपछि श्रम स्वीकृति, एयरपोर्टमा पुग्न र जहाज चढ्न उस्तै कष्ट । नेपालमै हाडछाला भइसकेका युवाहरू विदेश पुगेर त्यता दासजस्तो व्यवहार भोग्छन् । कोही मर्छन्, कोही जेल पुग्छन्, कोही रून्छन्, कोहीले रेमिटान्स पठाउँछन् । त्यही रेमिटान्सले देश चल्छ ।
एकजना युवाका लागि स्वदेशमै युद्ध जित्नुपर्छ, विदेश पुगेपछि युद्धमा होमिनुपर्छ । गाह्रो छ, नेपाली युवा युवतीका लागि स्वदेशमै गाह्रो छ, विदेशमै गाह्रो छ, बाँच्न गाह्रो छ । 
रोजगारीको सिर्जना गर्नतिर कोही सोच्दैनन् । पासपोर्ट, नागरिकता, परिचयपत्र, लाइसेन्स, श्रम स्वीकृतिजस्ता साना सेवा सहज बनाउन नसक्ने सरकार, पार्टीहरू सुख र समृद्धिका सपना बाँड्छन्, सुशासनका कुरा गर्छन् ।
सांसद, पूर्व र वर्तमान ठूला पदधारीहरू ५ वर्ष तलव, भत्ता, पेन्सन, सुविधा त्याग गरेर उद्योग खोलौं भन्न सक्दैनन् । ७६१ सरकार र झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय, कोठैपिच्छे मन्त्री बढी भयो भन्न सक्दैनन् । नेता भ्रष्ट, कर्मचारी भ्रष्ट, आचरण र चरित्रको दिनदिनै स्खलन रोक्ने कसले ?
देश कहिलेसम्म विदेशीका लागि दास उत्पादन र विक्री बजार भइरहने हो ? यस्ता विषयमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने कहिले बहस हुने, समाधान निकाल्ने ?