शनिबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर विदेशमन्त्री यीले सुरुमा नेपाली समकक्षी खड्कालाई भेटेका थिए। त्यहीँ नेपाल र चीनबीच द्वीपक्षीय वार्ता भयो, जसका आधारमा दुई देशबीच नौवटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो।

सिंहदरबारबाट बालुवाटार पुगेका विदेशमन्त्री यीले प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गरे। देउवाको उपस्थितिमा चीनको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी नेपाली समकक्षी खड्कालाई बुझाएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काअनुसार भेटवार्ताहरुमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे कुरा उठाएनन्। बरु एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि चीनले देखाएको चासोलाई बुझेका खड्का आफैंले चाहिँ आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। ‘(एमसीसीबारे) कुनै कुरा उठेन। बरु मैले भनेँ कि नेपालले कुनै पनि देशबाट प्राप्त गर्ने विकास सहयोग विशुद्ध विकास लागि हुन्छन्,’ खड्काले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘कुनै पनि विकासका परियोजना राजनीतिक वा अन्य शर्तहरु स्वीकार गरेर लिँदनौं। कुनै पनि विकासका परियोजनाहरु विकासका कामका लागि प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता हामी प्रदान गर्छौं भनेर मैले भनेको छु।’

अधिकारीहरुका अनुसार विदेशमन्त्री यीको भ्रमणका क्रममा बीआरआईमा पनि ठोस प्रगति भएको छैन। बीआरआईमा नेपालले सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरेको थियो। तर त्यसअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना अघि बढेको छैन।

बीआरआई अन्तर्गत नभएपनि काठमाडौं–केरुङ रेल्वेबारे अधिकारीहरुबीच कुरा भएको छ। शनिबार चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजनासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

चिनियाँ खर्चमै रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्ने समझदारी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङकै नेपाल भ्रमणकै बेला भएको थियो। त्यसबेला तीन वर्षमा डीपीआर सक्ने भनिएको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण विस्तृत अध्ययन सुरु नै हुन सकेको छैन। त्यसैले लगानी मोडालिटीमा कुनै प्रगति भएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री खड्का भन्छन्, ‘आउने दिनहरुमा जब उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छ, त्यो बेला मोडालिटीबारे छलफल हुन्छ।’

केके भए समझदारी?

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी
नेपालमा चीन –नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना
नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता।
सुरक्षितरुपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारी।
चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्र।
अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र।
रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी सातौं बैठकको दस्तावेज।
कोभिड–१९ चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई (पाँचौं र छैटौं खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक खोप) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र।
चितवनस्थित विपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउनेसम्बन्धी समझदारी
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार शनिबार भएका अधिकांश समझदारी आपैचारिकताका लागि छन्। नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की र राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका छन्। उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यो पनि नयाँ विषय होइन।

कोभिड–१९ चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई (पाँचौं र छैटौं खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक खोप) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यो यसअघि नै घोषणा गरिएको अनुदान हो र शनिबार नै ३५ लाख डोज आएको छ भने ५ लाख डोज सोमबार नेपाल आइपुग्नेछ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसमक्ष नेपालले व्यापार घाटा बढेको, लामो समयदेखि व्यापार नाकाहरु सञ्चालन हुन नसकेको लगायतका मुद्दा उठाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खड्का भन्छन्, ‘हामीले तातोपानी, रुसुवागढी–केरुङ नाका खोल्नुपर्‍यो भन्यौं, उहाँहरुले सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ।’

कोरोना महामारीको समयमा नेपाल आउँदा अध्ययन पूरा गर्न चीन फर्किन नपाएका विद्यार्थीहरुबारे पनि चिनियाँ अधिकारीहरुले सकारात्मक जवाफ दिएका छन्।

द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ। मन्त्री खड्काले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरिएको आर्थिक सहायता कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। # रासस