काठमाडौं । सडकमा निकै ठूलो मुद्दा बनेको एमसिसी फागुन १५ गते १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित ध्वनीमतले संसदबाट पारित चुनावी मुद्दा बनेन ।
एमसिसीका विरूद्ध गठबन्धन सरकारका कुनै पनि दल बोलेको छैन भने प्रतिपक्षी एमालेले पनि यो मुद्दालाई उठान गरेको छैन । मधेसी मोर्चा, राप्रपा नेपालदेखि अन्य दलले समेत एमसिसीलाई मुद्दा नबनाएपछि हिजो जतिसुकै माइतीघर, बानेश्वरका सडक तताउने शक्तिहरू थिए, ती सबै पा्रयोजित थिए कि भन्ने आशङ्का उठेका छन् । यतिमात्र होइन, स्थानीय चुनावमा आ–आफ्नो स्थिति बुझ्न र आफ्नो पार्टीको पक्षमा माहोल निर्माण गर्न चुनावी तुफानी दौड लगाइरहेका प्रम देउवा, प्रचण्ड, केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, कमल थापाहरूले समेत एमसिसी शब्द नै उच्चारण गरेको सुनिदैन ।
अर्थात एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति नै भएको छ ।
अचम्म त के छ भने यसरी स्वीकार गर्ने राजनीतिक प्रभावशालीहरू एमसिसी परियोजनालाई कसरी राष्ट्रहित, जनहितमा परिचालन गर्ने भनेर छलफल समेत गरेका छैनन्, जनस्तरमा प्रतिवद्धता पनि जनाइरहेको सुनिदैन ।
एमसिसी स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको चुनावी मुद्दा हुनेछ र एमसिसी नै चुनाव जिताउने वा हराउने कारक बन्नेछ भन्ने जुन अनुमान थियो, त्यो सकिएको छ । एमसिसी चुनावी मुद्दा नै नभए पछि ठूला दलहरू आ–आफ्ना पुरानै सपना बाँडेर चुनाव जित्ने तरिका अबलम्बन गरिरहेका छन् । उही भ्रष्टाचारको अन्त, सुशासन, विधिको शासनको रटान लगाइरहेछन् ।