काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नीति, सिद्धान्त, निर्णयमा सहमत । अमेरिका, वैदेशिक सहयोग, संसदीय प्रणाली, विकास अर्थनीति सबै कुरामा एकमत ।
नाममात्रको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेर किन तीनथरि नाममा गठबन्धन गरेर अघि बढ्नु । बरू एकीकरण नै गरिदिए हुन्न र ? राजनीतिक विश्लेषकहरूको यस्तो प्रश्नले यतिबेला चर्चा पाइरहेको देखिन्छ । सबैको प्रश्न छ– गठबन्धन कि एकीकरण ?
कांग्रेसको रूखवालाले प्रचण्ड, माधवजस्ता कम्युनिष्टलाई मतदान गरेर जिताइदिनुपर्ने, कम्युनिष्टहरूले रूखमा मतदान गर्नु भनेर कार्यकर्तालाई फर्मान जारी गर्नुपर्ने ? आ–आफ्ना आस्था राख्ने मतदाता र कार्यकर्ताहरूप्रति राजनीतिक बेइमानी भयो कि भएन ?
यहीकारणले हुनसक्छ गगन थापाहरू नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनावमा जान्छ भनिरहेका छन् । प्रचण्ड र माधव डराएर दुईपार्टी सिस्टमको खतरा देखिरहेका छन् भने प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने हामी, कार्यकर्ताहरूचाहिं हामीलाई हेप्ने भनेर आक्रोसित भएपछि प्रम तथा कांग्रेस सभापति देउवाले चुनावसम्मै यो गठबन्धन कायम रहन्छ भन्न बाध्य भएका छन् । यद्यपि कांग्रेसको दोहोरो नीति छ, घरघर अभियान चलाएको कांग्रेसले स्थानीय तहमै गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने राय संकलन थालेको छ ।
एमाले भने अझै पनि संसद अवरोध गरिरहेछ, एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने भनेर कांग्रेसलाई उक्साउने र प्रचण्ड तथा माधव नेपाललाई थचार्ने असंसदीय भाषामा गालीगलौज गरिरहेको छ । यहाँसम्म कि अध्यक्ष ओलीले परमादेशी अदालत र सरकारलाई अपशब्दमात्र होइन, अदालतमा गोरू ब्याएको र ५ बाच्छा पनि जन्मेको कथा हालिरहेका छन् ।
एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटा र अदालतलाई नछाड्ने नीति लिएको मात्र छैन, आफ्ना ९८ सांसदलाई ३ प्रति कागजमा सही गराएर राख्नु भनेको बली दिने बोकाको टाउकामाथि नाङ्गो खुकुरी झुण्ड्याउनुजस्तै हो । प्रश्न यत्ति छ कि महाभियोगको बली चढाइने पात्र अदालतका चार न्यायाधीश, सभामुख र अरू कोको हुनेहुन्, कुनबेला एमालेले त्यो महाभियोगको ब्रम्हास्त्र चलाउने हो भन्ने मात्र समय पर्खनुपरेको छ । यता पासै नहुने प्रधानन्यायाधीश विरूद्धको महाभियोगले संसदमा प्रवेश पाएको र भोलदिेखि बहस हुनेछ ।
चैत २० मा १४ सांसदको भविष्य ?
काठमाडौं । चैत २० गते एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको सुनवाई हुनेछ । यही सवालले ७ महिनादेखि संसद अवरूद्ध छ । एमालेले यसैको जवाफ खोजिरहेको छ । एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई किन निस्काशन नगरेको भन्ने प्रश्नमा एमालेले सभामुखमाथि प्रश्न उठाएर संसद चल्नै दिएको छैन । जबरजस्ती बजेटदेखि अत्यावश्यक अध्यादेश, एमसिसी पास गरिएको छ भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि गठबन्धनका ९५ सांसदले लगाएको महाभियोग प्रस्ताव पनि फाल्गुन २९ गते संसदमा पेश गरिएको छ ।
संसद चलेको छैन, संसद चलेको छ । एमालेको संसद अवरोध निरन्तर जारी छ, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमालेको यक्षप्रश्नमाथि उभिन पुगेका छन् । यही सवालको जवाफ सर्वोच्च अदालतले दिनुपर्नेछ । यति महत्वपूर्ण मुद्दालाई सर्वोच्चले किन लङ्घ्याएर राख्यो ? अदालतभित्र राजनीतिकरण भएपछि जे पनि हुनसक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो । जे होस्, अब अबेर नगरी सर्वोच्चले फैसला देला ?
