काठमाडौं । फाल्गुन २७ गतेदेखि बसोबास गरेको ठाउँको लालपूर्जा पाउनुपर्छ भनेर सुकुम्वासीले प्रदर्शन सुरू गरेका छन् । यो प्रदर्शनले सङ्केत दियो– अब चुनाव आयो । अब पार्टीहरूलाई चुनाव लाग्यो । अब नाराजुलुस चर्किन्छ ।
आन्दोलनको सुरूआत संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चा नेपालको अगुवाईमा सुरू भएको हो । माइतीघर मण्डलादेखि वानेश्वर यसैगरी तात्दै जानेछ ।
यो मोर्चाको अध्यक्ष छन् कुमार कार्की । उनी भन्छन्– बसोवासको आधारमा लालपुर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्पबिनाको उठिबास सदाका लागि बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबाबमूलक प्रदर्शन गरिएको हो । यस्तो प्रदर्शन अब निरन्तर जारी रहनेछ, जबसम्म हाम्रा माग संवोधन हुने छैनन् ।
कुमार कार्कीले आक्रोशपूर्ण शैलीमा बताए– एउटा सरकार सुकुम्वासीको तथ्याङ्क लिन्छ, अर्को सरकार फाराम भराउँछ, त्यसपछि बनेको सरकारले सुकुम्वासीलाई उठिवास गराउने सूचना टाँस्छ, सरकार सुकुम्वासीको पनि हो । सरकारले सुकुम्वासीमाथि यस्तो द्वैध चरित्र किन देखाइरहेको छ, यसैको विरूद्धमा सुकुम्वासीले प्रदर्शन गरेको हो, आन्दोलनको सुरूआत गरिएको हो । सुकुम्वासीले आफ्नो अधिकार खोज्दै गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रशासनले छेकवार लगाएको छ । सरकार सुकुम्वासीमाथि दमन गर्न खोजेको अर्थमा बुझेका छौं ।
सुकुम्वासीहरू भन्छन– हरेक चुनावी घोषणापत्रमा पार्टीहरूले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । पार्टीहरूले आफ्नै घोषणापत्र पढुन् । यसरी सरकारले सुकुम्बासीहरूका झुपडी भत्काउने काम बन्द गरून् । सुकुमवासीलाई बसोबास गरेको ठाउँको लालपूर्जा दिउन् । यसतर्फ पार्टीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा भने बमोजिम सुकुम्बासीका समस्या समाधान गरून् भनेर सुकुम्वासी सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छन् । सुकुम्वासीको आवाज सुनिएन भने कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्नेछौं ।
मजदूर, किसान, सुकुम्वासीलाई चुनाव आयो कि उचाल्ने काम दलहरूले गर्ने गरेका छन् । यसपल्ट पनि चुनावको मुखमै सुकुम्वासी सडकमा उत्रिन थालेका छन्, यसरी राजनीतिक हतियार कहिलेसम्म बन्ने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न उठेको छ ।