भदौ २३ देखि अर्थात् ७ महिना भइसक्यो संसद चलेको छैन । संसद बन्द पनि भएको छैन । अवरोध छ तर बजेट पास भयो । एमसिसी पास भयो । केही विधेयक पनि पारित गरियो । तर जनताका मामिलाका कुनै विषयका लागि संसद चलेन । सत्तारूढ दलहरू भन्छन्– सार्वभौमिकताको उपयोगलाई बन्दी बनाइयो । यता प्रतिपक्षी एमाले भन्छ– सभामुख विभेदकारी भएकाले सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ । नदिए कारवाही गरिएका माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदको सूचना निकाल्नु पर्छ ।
यो अवधिमा सांसदहरूले तलव भत्ता वापत ३४ करोड खाइसकेका छन् । संसदमा कामकै लेखाजोखा गर्ने हो भने २०७६ वैशाखदेखि नै कुनै काम भएको छैन । जब संसदले कामै गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो संसद छ भन्नु र छैन भन्नुमा के नै भिन्नता रहेको छ र ? आफ्नो स्वार्थका लागि संसद जसरी पनि चलाउने, राष्ट्र र जनताका हक र हित हुने सवालमा संसद चल्नै नसक्ने, यस्तो पनि संसद हुन्छ र ? जनताप्रतिको जिम्मेवारी, जवाफदेहीता संसदमै नदेखिएपछि के होला ?
लोकतान्त्रिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद छ, देख्नका लागि मात्र छ । राष्ट्रका मुद्दाहरू, जनताका सवालहरूका लागि संसद चलेको छैन ।
विदेशी मामिला प¥यो, बजेटको विषय उठ्यो भने संसद चल्छ । चलेको छ । अरूबेला संसद अवरोध छ भनेर हाजीर गर्ने र सांसदहरू तलव भत्ता बुझ्ने काम गर्छन् । पैसाका लागि संसद छ, जनताका लागि संसद चलेको छैन, एमालेको अवरोध जारी छ ।
संसद अवरोध अति नै भयो । एमाले इलेक्शनमा जान चाहन्छ । अदालतले रोक लगाइदियो, नयाँ सरकार पनि अदालतले नै दियो । अदालती फैसलाको सरकारले संसद चलाउन सकेन । संसदका सभामुखका विषयमा कोही बोल्दैनन् । सभामुखले किन विभेदकारी भूमिका खेले ? सभामुखले किन एमाओवादीको निर्देशानुसार निर्णय गर्न थालेका हुन् ? सभामुख स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने किन कसैले मान्न सकिरहेका छैनन् । संसदमै यति ठूलो कुशासन देखियो । मुख्य सवाल सभामुखमै गएर अड्किएको छ । तर सभामुख चुपचाप छन् ।
अन्य पार्टीहरू पनि सभामुखले दोहोरो चरित्र देखाएको विषयमा मौनता साधिरहेका छन् । एक्लो एमाले सभामुखको भूमिका संदीग्न रहेको बताइरहेको छ । किन नेताहरूले संसदको अवरोधको कारणको निराकरण खोज्न प्रयास नै गरेनन् ?
प्रमुख प्रतिपक्षीमात्र होइन, मौजुदा संसदको ठूलो पार्टी पनि हो एमाले । यस्तो पार्टीले गैरजिम्मेवार आवाज उठाएको हो कि जायज माग गरिरहेको छ, यसमा गम्भीर हुनुपर्दैन ?
पार्टीगत स्वार्थमा सधैं अल्झिएर न सत्ता, न राजनीति चल्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्व दिएर पार्टीहरूले सोच्ने कहिलेदेखि होला ?
संसदको अवरोध खुल्नुपर्छ, खोल्ने बहादुर को हो ? संसदको अवरोध राष्ट्रिय चुनौती बनिसक्यो, प्रत्येक सांसद नैतिकताको प्रश्नमा उभिइसके, तैपनि लोकतान्त्रिक आचरण बुझ्न र बुझाउन कसैले सकेनन् । कि त अवरोध गर्नै नपाइने कानुन ल्याउनुप¥यो, कि त स्वतन्त्र सभामुखको चयन गर्ने परम्परा बसाल्नुप¥यो ।