काठमाडौं । सत्तारूढ ५ दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोग लगाएपछि अदालत अझै पनि चर्चाको शिखरमै छ । नेपाल बारको आन्दोलन रोकिएको छैन । यद्यपि अदालत आफ्नै लयमा फर्कने जमर्को गर्दैछ । महाभियोग के हुने ? निधो नभएसम्म अदालतमा बेथिति यथास्थितिमै कायम रहने निश्चित छ ।
यही समयमा नेपाल वार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएको छ । यो सम्मेलनमा ‘न्यायिक शुद्धिकरण’ सँगै ‘न्याय पालिका कसप्रति जवाफदेही’ भन्ने यक्ष प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको थियो । सम्मेलनको निष्कर्ष रह्यो – आचरणका कुरामा न्यायाधीश र वकिललाई कसैले औंला उठाउन नसक्ने भएपछि वातावरण समग्रमा स्वच्छ बन्न थाल्नेछ । तर आश्चर्यको कुरा के हो भने दलीय आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुने, बरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने स्थिति र वकिल र न्यायाधीशबीचको बिचौलियाको पहिचानमा कसैले ध्यान दिएनन् ।
न्यायिक शुद्धताका लागि वकिलहरूले पार्टीगत आधारमा बोल्ने कि कानुनको व्यवस्थाअनुसार निष्पक्ष भएर बोल्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि आत्मसमीक्षा गरिएन । सबैलाई थाहा छ, नेपाल वारको निर्वाचन पार्टीगत आधारमा हुन्छ । जब वार नै पार्टीगत आधारमा सञ्चालन हुन्छ भने पार्टीगत भागबण्डामा नियुक्त न्यायाधीश कसरी बिचौलियाबाट बच्नसक्छ, कसरी न्यायाधीश र वकिलको अमाचरणमा कसैले औंला उठाउन नसक्ने वातावरणको सिर्जना भएर अदालतमा स्वच्छता आउँछ ?