फाल्गुन ८ गते संसद र सडकमा जे देखियो, त्यो लोकतान्त्रिक इतिहासमै दुःखद दृश्य हो । संसदमा जालझेल भइरहेको थियो, सडकमा जनता आक्रोसित थिए, लोकतान्त्रिक सरकार जनताको छाती ताकी ताकी रबरका गोली, अश्रुग्यास, लाठी बर्साइरहेका थिए । मानौं नेपालमा अर्को जनआन्दोलन भइरहेको छ ।
१७ प्रहरी घाइते भए, ५७ आन्दोलनकारी अस्पताल पु¥याइए । जनताले ल्याएको लोकतन्त्रले जनताको रगत बगायो । कुनै नेता जनताका सामु आएर आन्दोलन गर्न जरूरी छैन, हामी जनप्रतिनिधि हौं, हामी सही गलत व्यवस्थापन गर्छौं भन्न सकेनन् । नेता जनतासँग भागी भागी हिंडेको र संसद पस्न गगन थापालाई १७ प्रहरी सुरक्षामा लगेको दृश्यले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ– जनता र नेता धेरै पर पर पुगिसकेका छन् । जनताप्रति नेता सशंकित छन्, नेताप्रति जनविश्वास छैन ।
एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पहिले बर्खास्त गर भनेर ८ गते पनि नारा लगाइरह्यो । सत्ताको चलाखीपूर्ण कदमका रूपमा एमालेका सांसद भीम रावललाई समय दिएर एमसिसीका बारेमा बोल्न दिइयो, जुन संसदीय मर्यादाविपरितको घटना हो । यसमा एमालेले आपत्ति जनायो ।
प्रचण्ड रून्चे अनुहार लगाएर चुपचाप बसिरहे, उनकी बुहारी र माधव नेपालका पार्टीले सडकमा बिरोध गरिरहे । अर्थमन्त्री संसदै आएनन्, विधेयक सञ्चारमन्त्रीले पेश गरे, । यो दिन ‘लाल कम्युनिष्ट, चारतारे कांग्रेस’को जन्ती गएको दिन भयो ।
एमाले के गर्छ
एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदमाथि पहिले निर्णय गर भनेर संसद अवरोध गरिरहने नीति लिएको छ । यो नीति भनेको नेपाली कांग्रेसको रणनीतिलाई सघाउने नै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । किनकि विपक्षमा बस्यौं भन्नुबाहेक संसद अवरोधले कुनै अर्थ राख्न सक्ने छैन । जसरी ८ गते प्रस्ताव पेश गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ‘लाल कम्युनिष्ट’ प्रचण्ड र माधव नेपालले सकेनन्, त्यसैगरी यो प्रस्ताव १२ गतेपछि कुनै दिन पनि निर्णायार्थ पेश हुँदा एमाले संसद अवरोधमात्र गरेर बस्नेछ र अवरोध संसदमै ध्वनीमत अथवा मतदान गराएर पनि पास हुनसक्छ ।
सत्ताधारी गठबन्धनका ५ पार्टी ५ तिर फर्कदा र सत्ता र सडकमा विपक्ष र बिरोधमा रहदा पनि लोकतन्त्रमा नैतिकताको मूल्य देखिएन । नङ्गाबाबाका तरिकाले परमादेश सरकार चलिरह्यो, त्यस्तै नौटङ्की लोकतान्त्रिक चरित्र एमालेले पनि देखाउने पक्का छ । एमाले विपक्षमा उभिएन र असफल पार्ने मतदानको माग गरेन भने एमालेसहित सबै कम्युनिष्ट चारतारे हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री भन्छन्, एमसिसी पास हुन्छ
प्रचण्डको आदेशमा चल्छु भन्ने स्वतन्त्र रहनु पर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रचण्डको आदेश आउनासाथ भनेका थिए– मेरो भूमिका एम्पाएरको हो । उनले त्यो भूमिका फाल्गुन ८ बाट निर्वाह सुरू गरे ।
राष्ट्रिय महत्वको विषयवस्तु कार्यसूचीमा समावेश गरी छलपल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर समोवेश गरेको हुँ ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसिसी पारित गर्न हाम्रो समर्थन छैन, यथास्थितिमा पारित गर्न सकिदैन भन्दै कर्याकर्तामार्फत सडकमा विरोध गराइरहेका छन् ।  यत्ति कुरा पनि संसदमा बोल्न सकेनन् । प्रचण्ड मौन छन् । मानौं कम्युनिष्टहरूको असली चरित्र शुभलाभ मात्र हो । जनतामा भ्रम छर्नुमात्र हो ।
एमालेका अध्यक्ष ओली भनिरहेका छन्– एमसिसीमा उमालेको कुनै भूमिका रहनेछैन । सभामुखका कारणले १४ सांसदमाथि कारवाही भएन, हामी आन्दोलनमा छौं ।
अमेरिकासँग एमसिसी मागेको माओवादीले हो । माग गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन जिब्रो तालुमा टाँसेर बसेका छन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । बाबुरामको पार्टी जसपा अनिर्णित छ । संसदमा फरक मत राख्न पाइन्छ तर संशोधन राख्न पाइन्न, यसकारण एमसिसी अबको ५ दिनभित्र पारित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शेरजसरी नै पेलेर एमसिसी विधेयक संसदमा पेश गराएरै छाडे । उनले ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेपछि परमादेशवाला प्रचण्ड र माधव नेपाल लत्रिएका हुन् । ०६३ सालपछि पहिलोपल्ट कम्युनिष्ट नेपाली कांग्रेसको चमरपङ्ख बन्यो ।
प्रधानमन्त्री भन्छन्– एमसिसी टेबुल भयो, अब पास हुन्छ ।
प्रक्रिया ः सभामुखले समयसीमा र छलफल चलाउने छन् र सदस्यहरूले धारणा राख्नेछन् । संशोधन राख्न पाइनेछैन । संशोधन नहुने भएपछि संसदीय समितिमा पनि जानेछेन । अर्थहीन समर्थन र विरोधका दफावार छलफल हुनेछ, त्यसपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ । पारित गर्ने दिन उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गरिने छ । संसदमा ६९ जना उपस्थित भए संसद चल्ने छ र त्यसमा ३५ जनाले हुन्छ भने पनि पारित हुनेछ । यो संख्या कांग्रेससँगै पर्याप्त देखिन्छ ।
२८ सांसदले लिखित रूपमा मतदानमा लैजानुपर्छ भनेमात्र मतदानमा जानेछ । हाल संसदमा २७१ सांसद छन् । एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३ (अफताब आलम र विजय गच्छदार निलम्बित) माओवादीका ४९, एकीकृत स.का २३, जसपाका २१ ( हरिनारायण रौनियार रेशम चौधरी निलम्बित) लोपाका १३, राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपा र स्वतन्त्र एक एक छन् ।