सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर विरूद्ध महाभियोग लगायो । मौजुदा सांसदको संख्याअनुसार महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाइ अर्थात १८१ को समर्थन चाहिन्छ । सांसदहरू विजयकुमार गच्छदार, अफताव आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका चार सदस्यलाई कारवाही गरेसँगै चार सदस्य रिक्त छन् । त्यो सङ्ख्या सत्तापक्षसँग छैन । 
नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९(सभामुख बाहेक) र एकीकृत समाजवादीका २४ सदस्य छन् । गठबन्धनमा रहेका जसपाका १९ अनिर्णित छन् । जनमोर्चाका १ सदस्य हुन् । सबै मिलाउँदा १५४ हुन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादीले मत दियो भने १६७ पुग्छ । नेमकिपा र राप्रपाको १–१ सांसद छन् । यिनले मत दिए १६९ पुग्नेछ । सबै सत्तापक्षमा गए भने पनि १२ मत पुग्दैन ।
सत्तापक्ष भन्छ पास हुन्छ । कसरी ? ९७ सदस्य रहेको एमालेको सहयोग बिना महाभियोग पासै हुन्न । एमालेले महाभियोग अस्वीकार्य भनिसक्यो । प्रतिवाद गर्ने जनाउ दिइसक्यो । फेरि सत्तापक्षले किन प्रधानन्यायाधीशलाई किन लगायो त महाभियोग ? प्रश्न चर्चित छ, गम्भीर छ ।
एमालेले भनेको छ– वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचन रोक्ने साजिस हो यो । यो महाभियोगको असर के के पर्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो छ । खासगरी बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको मौनता रहस्यमय मानिएको छ ।
एमालेले संसद चल्नै नदिएको अवस्थामा महाभियोग आएको छ । महाभियोग दुबै पक्षले जसलाई पनि लगाउन सक्छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा व्यापक मतभिन्नता र आवेग रहेको छ । यो आवेगले काम ग¥यो भने राजनीति भाँडिनेछ । हिंसा र अतिवादले टाउको उठाउने छ । सडकमा प्रदर्शन बढ्नेछ र प्रदर्शनमाथि हुने दमनले रक्तपातको खतरासमेत निम्त्याउने छ । सत्तापक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, प्रतिपक्षीभन्दा पनि सत्तापक्ष रणनीतिक रूपमा नै आक्रमणको शैलीमा अग्रसर हुनपुग्नु दुःखद छ ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि कार्यक्षमताको अभाव र खराव आचरणको आरोप छ । यो आरोप लगाउने हो भने जुनसुकै नेतालाई लगाउन सकिने आरोप बन्नसक्छ । पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने कोही पनि देखिएका छैनन् । महाभियोग लागिसक्यो, प्रतिपक्षीले प्रतिवादी हमला गर्छु भनेको छ । त्यसको आकार र प्रकारले राजनीतिक रडाको मच्चिने छ । कारण जुन उद्देश्यले महाभियोग लगाइएको हो, त्यसका परिणामहरू छिटै सरकारका निर्णयहरूबाट सार्वजनिक हुनेछन्, सबैले थाहा पाउन धेरै कुर्नुपर्ने छैन ।