काठमाडौं । नेपाल बारले १ सय ६ दिन लामो आन्दोलन गरे पनि बेवास्ता गरेको सरकार, प्रतिपक्षीले एकाएक प्रधानन्यायधीशलाई महाभियोग लगाएका छन् । यसैगरी पहिले सुशीला कार्की र अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई तर्साइएको थियो । अहिले त सत्तासँग महाभियोग प्रमाणित गर्ने आवश्यक दुई तिहाइ मतसमेत छैन, फेरि किन पड्क्यो, पड्काए महाभियोग बम ?
फागुन १ गते छापामार शैलीमै प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको हो । ९८ सांसदले सही गरेर महाभियोग दर्ता गरियो, प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परे । हेर्दा सामान्य भए पनि सरकारको गम्भीर चालबाजी देखिन्छ ।
संसदमा मौजुदा सदस्यको दुई तिहाइ अर्थात १८४ सदस्य चाहिन्छ । गठबन्धनसँग १६९ मात्र छ, पास हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ । यो महाभियोगलाई प्रतिपक्षी एमालेले षडयन्त्रपूर्ण, चुनाव सार्ने रणनीति लिएको हुनसक्छ भन्दै अस्वीकार्य भनेको छ । प्रतिपक्षीको सहयोग बिना पास हुनै नसक्ने प्रस्ताव आउनुले राजनीतिमा ठूलै तरङ्ग उठेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन्– सत्तारूढले क्षेप्यास्त्र हान्यो, प्रतिपक्षीले जवाफी फायर खोलेपछि राजनीतिलाई अराजक बनाउदै लैजाने निश्चित छ ।
राजनीति बुझ्नेहरू भन्छन्– आइतवार नै एमाले फुटाएर बनेको नेकपा समाजवादी अर्थात माधव नेपाल सहितका १४ जनाको सांसद पद समाप्त पार्ने फैसला आउने सुइँको पाएर प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग ल्याइएको हो । यसबाहेक अमेरिकाले फागुन १६ भित्र एमसिसी पारित नभए फिर्ता लैजाने, सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने, चीनतिर लागेको अर्थ लगाउने धम्की दिएकाले फागुन ४ मा टेबुल गराउने र एमसिसीलाई अल्झाउने रणनीति अन्तर्निहित हुनसक्छ । यसबाहेक एमालेलाई संसद खोल्न बाध्य पार्न पनि महाभियोग लगाइएको हो । यसअघिको ओली सरकारले गरेका ३५ नियुक्ति खारेज गराउने र संवैधानिक नियुक्तीहरूमा बाटो खोल्नका लागि समेत महाभियोग ल्याइएको हो ।
यस घटनापछि फेरि प्रचण्ड वरिपरि नै नेपालको राजनीति घुमिरहेको देखिन्छ । यसलाई चिर्न एमालेको प्रतिवादको प्रहारको तोड प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।