नेपालको प्रजातन्त्र र विधिको शासनका लागि पूर्वाधार विकास अनिवार्य आवश्यकता हो । १५ वर्षमा लोकतन्त्रले केही गर्न सकेन । अझै केही हुन सकेन भने लोकतन्त्र सफल सावित हुनेछ ।
काठमाडौं । सडक पूर्वाधार र उर्जा विकाससँग सम्बन्धित भनिएको एमसिसी परियोजना नेपालको घाँटीमा अड्केको हाड हुनपुगेको छ । नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भनेजस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीति पुग्यो, ७५ वर्षको अमेरिकासँगको सम्बन्धमा शङ्का उठाउने नकाम यिनले कसरी गर्नसके ?
जनता असन्तुष्ट छन्, यो जनाक्रोश थाम्ने कसरी ? यही प्रश्नमा गठबन्धन सिसा फुटेझैं फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सबैभन्दा क्षति एमसिसी माग्ने  जनयुद्धकारी, अग्रगमनकारी माओवादीको नेतृत्व तहलाई पुगेको देखिन्छ । क्षति राष्ट्रको विश्वसनीयतामा पनि जोडिन पुगेको छ । यसैले यो साझा सवाल हो ।
प्रधानमन्त्री भन्छन्– सदन खोलौं, सबै मिलेर एमसिसी पारित गरौं । प्रतिपक्षी एमाले भन्छ– गठबन्धन सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याओस्, एमालेको धारणा आउँछ । सत्ताको मुख्य घटक माओवादी र नेकपा समाजवादीका नेताद्वय प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल भन्छन्– चुनाव गरौं, सहमति खोजेर चुनावपछि एमसिसीमा सहमति खोजौं । सत्ता गठबन्धनका राष्ट्रिय जनमोर्चा मौन छ, जसपा ठूला दलको तानातान हानाहानलाई हेरिरहेको छ । सभामुख भन्छन्– एमसिसी राष्ट्रिय महत्वको विषय हो, सदन खोलेपछि यो प्रस्ताव टेबुल गर्न सजिलो हुनेछ । यता एमसिसीका सहसचिव, उपसचिव स्तरमा झरेर प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन १४ गतेभित्र संसदबाट पारित गरिने विश्वास दिलाएको पत्र एमसिसीले नै अस्ती आइतवार सार्वजनिक गरिदिएको छ । यसपछि नेपाली कांंग्रेस र माओवादीभित्र मात्र होइन, देशैभरि तरङ्ग फैलिएको छ । ‘परिमार्जनविना पारित गर्न नसकिने’ माओवादीका दोस्रा श्रेणीका नेता र अध्ययन कार्यदलको निचोड निकाल्नेहरू बोल बोल मछली मुखभरि पानीको अवस्थामा पुगेका छन् ।
एमसिसी मुख्यालयको कडाखालको अभिव्यक्तिले सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनका दलीय नेताहरूको ओठमुख सुकेको छ । न्यायपालिका आफैमा गञ्जागोल अवस्थामा छ । अब कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच झगडा सुरू भइसकेको छ । व्यवस्थापिकाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पहिले भन्थे– अध्यक्ष प्रचण्ड आदि पनि हुन्, अन्त पनि हुन् । अध्यक्षकै इसारामा १६ गतेको बैठक २६ गतेका लागि सारेका सभामुखले त्यो दिन के गर्छन्, त्यो महत्वपूर्ण छ भने त्यसदिन पनि एमालेको रूख हेर्न लायक हुनेछ । किनकि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले भनिसकेका छन्– कारवाही गरेका १४ जनाबारे सभामुखले सूचना निकाल्नुपर्छ । एमसिसी बारे सत्तापक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन, ५ दलीय गठबन्धन सरकार एमसिसी मामिला र एमालेको अडानले पूर्णतः असफल हुनपुगेको छ । परमादेशबाट बनेको सरकार र परमादेश दिलाउने शक्तिहरू एमालेको शरणमा पुगेको देख्दा संविधानको कार्यान्वयनको तर्क बेकार बनीसक्यो ।
५ दलीय गठबन्धन ५ तिर छ । प्रतिपक्षी एमाले अर्कोतिर । सत्ता इतर र संविधान मान्ने नमान्ने ससाना पार्टीहरू सडकमा पुगेका छन् । एमसिसी चाहिन्छ र चाहिन्न भन्ने मुठभेडले रक्तपात हुने खतरा बढेको छ । यो खतरासँग गठबन्धनले मुकाविला गर्न सक्ने देखिदैन । ५ दलीय गठबन्धनले एक भएर एकमुखले एमसिसी के कति कारणले चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको भए अवस्था भिन्नै हुनेथियो । एमसिसी पारित गराउन दक्षिणदेखि पश्चिमा राष्ट्रहरू एक भएर भित्रभित्रै दबाब दिने, यता उत्तर कम्युनिष्ट दलहरूलाई एकतावद्ध गराएर संगठित गराउन अघि सरेको छ । अर्थात लोकतान्त्रिक राजनीति माटोमा उभिन सकेन । परालखुट्टे नेताहरूले न राज्य चलाए, न नेपालका जनतालाई साथ लिएर अघि बढ्न सके । अर्काको खेतालाजस्ता बनिदिएकाले नेपालको राजनीति तरल छ । यो राजनीतिमा व्यभिचार, अवसरवाद, मुनाफामात्र बग्छ कि जनताको रगत ? यो जोखिमको चक्रब्यूहमा नेपाल परिसकेको छ । राष्ट्रलाई लोकतान्त्रिक नेताहरूले लतारे, राष्ट्र उठाउने कसले ? नेपाल ऐतिहासिक खतरामा प¥यो ।