काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्थात देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसीको गठबन्धन अर्थात नेपाल सरकारमा हालीमुहाली । संसद हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकिदियो, यो गठबन्धनले १ सय ६५ जनाको बहुमत प्रमाणित गरेर विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । तर आज त्यो १ सय ६५ को बहुमत ढलमलाएको छ । सत्तामा एक छन्, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भिन्न मत राख्छन् ।
यति ठूलो बहुमत तर संसद सञ्चालन गर्न नसकेर अध्यादेशबाट सत्ता चलाइरहेका छन् । ६ महिनाको कार्यकालमा यो गठबन्धनले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन । तैपनि भन्छन्– हामी संविधान कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।
निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरौं भनेर प्रस्ताव गरेपछि यो गठबन्धन कसरी एमालेलाई हराउने भनेर लागेको छ । यही उद्देश्यमा सफल हुनका लागि यिनले भनेका छन्– स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव एकैपल्ट गरौं, यसबाट राष्ट्रिय ढुकुटीको बचत हुन्छ, जनतालाई पनि सहज हुनजाने छ । यसैका लागि प्रम देउवाले सर्वदलीय सहमति खोज्ने प्रयास गरेका छन् । जबकि यो प्रयास आफैमा असंवैधानिक हो । संविधानले स्पष्ट लेखिसकेपछि सर्वदलीय सहमति किन चाहियो ? संविधानले जे निर्देश गरेको छ, त्यसै गरे त भइहाल्यो ।
कानुनविदहरू पनि कस्ता ? दलीय कानुनविदहरू एकैपल्ट चुनावमा जान सकिन्छ भन्छन्, स्वतन्त्र खालका कानुनविदहरू संविधानमा एकैपल्ट चुनाव गर्ने प्रावधान नै छैन भन्छन् ।
अर्थात्, नागरिक समाज चूप छ, बुद्धिजीवीहरू दलअनुसारको भाषा बोल्छन्, प्रेस जगत पनि विभाजित छ ।
छिद्र खोज्नु भनेको कसरी यो गठबन्धनलाई चुनावसम्म लगेर अस्तित्व रक्षा गर्ने भन्ने हो । नेपाली कांग्रेसभित्र उपसभापति र महामन्त्रीहरू कांग्रेस एक्लै चुनावमा जान्छ भन्छन्, सभापति र देउवा प्रचण्डसँग गुप्तगु गर्छन्, बोल्दैनन् ।
प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसी एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाउँछन्, सरकारमा बस्छन् र मिलेर चुनावमा जाउँ भनिरहेका छन् । एउटा एमालेलाई हराउने र आफ्नो बर्चस्व कायम राख्नकै लाग तिनै तहको चुनाव एकैपल्ट गरौं भन्ने गठबन्धनको दाउ हो । यसमा घाटा कांग्रेसलाई छ । तर प्रम देउवा आफ्नो सरकार नगिरोस् भनेर मौनता साधिरहेका छन् ।
परमादेश सरकारले संसदको पूरा कार्यकाल खण्डित गर्दा ओलीकै ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने बिर्सेको छ । स्थानीय निकायको कार्यकाल लम्ब्याउँदा संविधान मिचिने छ, रिक्त हुने खतरा छ ।
अब के हुन्छ ? यसमा अनेक विवादहरू छन् । संविधानलाई कार्यान्वयन ग¥यौं भन्ने गठबन्धनले नै संविधानलाई विवादमा पार्न थाले । गठबन्धन भनेको बल मिच्याइ हो भन्ने नजीर स्थापित गर्न खोजे । एमालेले चुनाव जित्नेछ भन्ने भयले कांंग्रेसबाहेकका गठबन्धन सहयात्रीलाई सताएको देखिन्छ । लोकतन्त्रको इतिहासमै राजनीतिक छुवाछुत र निषेध बढेको यो अवस्थाले आगामी दिनमा राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । यति सत्ता च्यापेर सहयात्रीको बाटो हिड्न खोजे ठूलो मूल्य कांग्रेसले चुकाउनु पर्ने देखिन्छ ।