लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने राजमार्ग निर्माण भइरहेको अभिव्यक्ति दिने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारतबीच भूराजनीतिलाई तरङ्गित पारिदिए पनि अन्धा, काना, लाटा शासक भएको नेपालले चुँइक्क बोल्न सकेको छैन । नेपाली भूमिमा भारतले ८० किमि बाटो बनायो ।
५ दलीय गठबन्धन सरकार छ, सरकारले एक स्वरले यो अतिक्रमणका बारेमा महिनादिन हुनलाग्दा समेत केही बोलेका छैनन् । पार्टीगत रूपमा झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्माले वक्तव्य निकाले, सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ, नेपाल र भारतबीच रहँदै आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धनको मर्म र भावना अनुसार दुई देशबीचको सीमा विवादको समाधान ऐतिहासिक, सन्धि, सम्झौता, तथ्य र नक्साको आधारमा समाधान गर्न नेपाल सकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।’
१५ दिनपछि सरकार बोल्यो तर डिप्लोमेटिक नोट लेख्न सकेन । ५ दलीय गठबन्धनले एकै स्वरले नेपाली स्वाधीनताको विषय उठानसमेत गर्न सकेनन् । यी कस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जो पाँचौपटक सत्तामा पुगे पनि देशका बारेमा संवेदनहीनता नै देखाइरहेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक वृत्त आक्रोसित छ । विपक्षीहरू पनि तातेका छन् । यसबाट सत्तारूढ पाँचै दल भारततिर ढल्केको आरोप लागिरहेको छ । मुख्य आलोचना प्रतिपक्षी एमालेले भारतको बलमिच्याइँ भनेको छ । भारतको उक्त कार्य नेपाल–भारत संयुक्त बैठकमार्फत टुंग्याउने भनी गरिएको सहमति विपरित भन्दै सरकारको मौनता ‘सन्देहास्पद’ भनेर आपत्ति जनाएको छ ।
प्रमाणका आधारमा समेत लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि पेलेरै सडक विस्तार गरिरहेको भन्दै विज्ञहरू यसमा चीनलाई गुहार्नुपर्ने र सडक निर्माणलाई रोक्नुपर्ने भनिरहेका छन् । यद्यपि चीन र भारतबीच सन २०१५ मे १५ मा लिपुलेकबाट चीन–भारत व्यापार अघि बढाउने सम्झौता भइसकेको छ ।
नेपाली भूमिमा भारतले कब्जा गर्दै सडक बनाइसक्यो, अखण्डताका पक्षमा राजनीतिक बर्ग एकमत हुननसक्नु लोकतान्त्रिकताकै दुर्भाग्य हो ।
कडा प्रतिक्रिया नेकपा विप्लवको आएको छ । उनले मोदीको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको मौनता सर्मनाक हो भनेका छन् । वार्ताबाट त्यस क्षेत्रको सार्वभौमिकताको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ ।
लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने यो सडकको उद्घाटन २०७७ वैशाख २६ गते एकतर्फीरूपमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए ।
त्यतिबेलादेखि नेपालले ५ कूटनीतिक नोट पठाइसक्यो । भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन, वार्ता गर्न पनि चाहेको छैन । भारतले २०१९ नोभेम्बरमा त्यसपछि नेपालले समेत ती कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुवै देशवीच सुमधुर भनिएको सम्बन्धमा चिसो बढेको छ । भारतले जयसिंह धामीलाई मारिदियो, त्यसअघि गौतम गोविन्दलाई मा¥यो । जवाफ दिएन । उल्टै भारत नेपाललाई चीनले उक्साएको आरोप लगाइरहेको छ । नेपालसँगको सम्बन्ध कहिल्यै टुट्न दिँदैनौं भन्ने भारत नेपाललाई फकाउँदै पेल्ने रणनीतिमा छ ।
