कहिले विदेशीले जुटाइदिने, फुटाइदिने, कहिले आफ्नै स्वार्थले जुट्ने, फुट्ने अनि देश लुट्ने । बिगत १५ वर्षको लोकतान्त्रिक राजनीति भनेको यत्ति हो । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने अनि भ्रष्टाचारीसँग घाँटी जोड्ने यिनको चरित्र हो । बिगत १५ वर्षमा जे जति ठूला भ्रष्टाचार भए, तस्करी र अनियमितताका उपक्रमहरू देखिए, ती सबैमा कि त केपी ओली, कि प्रचण्ड, कि शेरवहादुर देउवा जोडिएका छन् । देउवापत्नी आरजु देउवासमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएपछि र हरेक नेता, नेतृ परिवारवादमा मुछिएपछि लोकतन्त्र केही नेताको मौजा सावित हुनपुगेको छ ।
भ्रष्टाचार नीतिगत पनि छन्, कार्यगत पनि छन् । कुनै पनि नेता वा मन्त्री, प्रधानमन्त्री देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन्, जवाफदेही लिन चाहदैनन् । जब जब भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक हुन्छन्, कानुनले कामै गर्न सक्दैन । कारण चङ्ख राजनीतिक सत्ताले कि त आफ्ना दासलाई कानुन मुठ्ठीमा लिन निर्देश गर्छ, कि महत्वाकांक्षामा फसेकाहरू कानुनलाई मिचेर अघि बढ्छन् । यहीकारण 
सरकार, कानुन र अदालत, कानुनची र न्यायाधीशहरूसमेत नेताहरूभन्दा बढी सडकका फोहर बनेका दृश्य हेर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ ।
सामाजिक सञ्जालभरि नेता र राज्यसञ्जालका भ्रष्टाचारका घटनाहरू व्याप्त छन् । यिनको हैसियत यति धेरै भइसक्यो कि महालेखाले औंल्याएका भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्दैनन्, राष्ट्रका सम्पत्ति, राजदरवारलाई समेत कौडीका मूल्यमा भाडामा लगाएर वेश्यालय बनाउन थालिसकेका छन् । अनैतिकता र ऐतिहासिक, पुरातात्विक विरासतमाथि राजनीतिक गद्धारीका अनेक घटनाक्रम सार्वजनिक भइरहेका छन् । ‘नारायणहिटी संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समिति’देखि पूर्वमन्त्रीहरूसमेत मुछिएको यो मुद्दामा हरेकले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो भनेर चोख्याइरहेका छन् । यसबारेमा न प्रधानमन्त्री बोल्छन्, न पूर्वप्रधानमन्त्री नै । पूर्व हाकिम डा.भेषनारायण दाहाल पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईलाई दोषी देख्छन्, योगेश जिम्मेवारी लिदैनन्, ठेक्का लिने बतास प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुसँग जोडिएका छन् । पूर्व वर्तमान प्रधानमन्त्री मुछिएका मुद्दामा एउटा सहसचिवको छानबिनले कुनै लछारपाटो लाउनेवाला छैन ।
विवाद चुलिएको छ, अख्तियार मौन छ । काविल ठानिएका अख्तियार प्रमुख प्रेम राई उदासिन देखिन्छन् । वास्तविकता के हो भने २०६३ सालपछिका अनेक भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई सरकारले, नियामक निकायले र अदालतले समेत उन्मुक्ति दिने गरेको छ । आमनागरिकमा चेत फिरेको देखिन्छ, उनीहरू विद्रोह बोल्न थालेका छन् । खतरा के हो भने यस प्रकारका लेनदेनका मामिलाहरूमा पहिले नै संवैधानिक निकायहरूमा सिण्डिकेट सहमति गराएर गरिने हुँदा भ्रष्टाचारमा कारवाही हुनसक्ने स्थिति नै देखिदैन । मूल कुरो अख्तियार हो, अख्तियारमा पनि दासहरू नै नियुक्त छन् । कतिपय आयुक्तहरू भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेकै देखिन्छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई राजनीतिक भागबण्डाले समाप्त पारिदिएको छ । सुडान मिसनदेखि वाइडबडी, सुन, ओम्नी, छापाखाना अथवा कुनै पनि काण्डमा कारवाही भएजस्तो गरेर उन्मुक्ति दिइयो । प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो, वार, न्याय परिषद फस्यो, भ्रष्टाचार झाँगियो ।
भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक हस्तक्षेप नहुने हो भने यिनै नेतृत्वले राष्ट्र असफल पार्नेछन्, पक्का देखियो ।