Advertisement Banner
Advertisement Banner

१२ सोमबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

नेपालको लिपुलेकमा भारतीय फौज

२६ सोमबार , पौष २०७८३ बर्ष अगाडि

भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा राजमार्ग बनाएर नेपाललाई फेरि दुखाए । नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरे– लिपुलेकका सडक अरू चौंडा गरिनेछ । मानसरोवर र कैलाशसम्म जान भारतीयलाई सहज बनाउन यो राजमार्ग बनाइएको हो । भारतका रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री नै लागेर नेपाललाई लुछिरहँदा नेपालका शासक, प्रशासक, संसद, प्रतिपक्षी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार किन मौन बस्छन् ? सडकबाट नागरिक विरोध गर्छन्, नागरिक प्रतिनिधि मौन बस्छन् ।
यसरी नेपाल मौन रहँदा भारतको प्रचार देखिन्छ– ‘लिपुलेख में सड़क’ बनाने के मोदी के एलान पर नेपाल सरकार चुप ।’ सन २०१५ मे १५ मा यिनै मोदीले चीनसँग लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सम्झौता गरेका थिए । लिपुलेक नेपालको हो भनेर दावी गरे पनि त्यसपछि नेपाल मौन छ । भारतले राजमार्ग नै बनाइसक्यो । उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा पुगेर मोदीले सडक निर्माण जारी रहेको बताएका हुन् । सन २०२० मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढ– लिपुलेक सडकको उद्घाटन गरेका थिए । यिनैले नेपालसँग झुक्नुपरे पनि सम्बन्ध नबिगार्ने अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमै मोदीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । मोदीको अभिव्यक्तिपछि जनस्तरमा तीब्र प्रतिक्रिया आए पनि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू, प्रतिपक्षी एमालेले समेत जिब्रो तालुमा टाँसेर बसेको छ । उच्च कर्मचारी र केही भारतपक्षीय विज्ञहरू वार्ता गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । नेपाली भूभागमा भारतले राजमार्ग नै निर्माण गरेर आक्रमण गरिसक्यो, नेपाल सहिरहेछ ।
पहिले भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूभागलाई आफ्नो नक्सामा हाल्यो, नेपाललाई जनगणना गर्नसमेत दिएन । अब नेपाली भूभागबाट तिब्बत जोड्ने राजमार्ग नै निर्माण ग¥यो, निर्माण नरोकिने कुरा भारतका प्रधानमन्त्रीले नै बताइदिए, तैपनि सार्वभौम नेपाल सुन्दैन, सुनेर बुझ्दैन, कस्तो लोकतन्त्र हो ?
किन नेपाल सरकार बोल्न सक्दैन ? आफ्नो अस्तित्वको चेत नहुने नेताले कसरी लोकतन्त्र चलाउन सक्छन् ? विज्ञहरू लेखिरहेका छन्– ‘नेपालले भारतलाई लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी भइरहेको सडक निर्माण रोक्न आग्रह गर्नुपर्छ । दुवै देशले सुल्झन बाँकी सीमा समस्या द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट हल गर्ने सहमति जनाइसकेकै हुन् । अब दुई देशबीच तत्काल संवाद गर्नु आवश्यक छ ।’ 
यतिबेला कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय सैनिक, अर्धसैनिक बलको घेरामा छ । मोदीका गभर्नर गुर्मित सिहले जेलजस्तो बनाइदिएका छन् ।