काठमाडौं । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको छानबिन रिपोर्टले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने देखाएपछि अदालतमा न्याय होइन, भ्रष्टाचारमात्र देखिन थालेको छ । मन्दिर हुनुपर्ने अदालत यसरी सडकमा नाङ्गेझार हुनुले नेपालमा कानुनी राज छ भन्ने विषय अविश्वसनीय हुनपुगेको अनुभूति सबैले गरेका छन् ।
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर गरेको आन्दोलनको झण्डै साँढे २ महिनापछि स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी अभियान समूहले ०४६ सालपछिका र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार, समन्वय समितिका पदाधिकारी र तिनका परिवारजनको समेत सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने उजुरी अघि सारेको छ ।
यो समूहले सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोग पुगेर यस्तो माग उठाएको छ भने अख्तियारमा पनि उजुरी हालेर, मुद्दा हाल्ने तैयारी समेत गरेको समाचार छ ।
माओवादी कार्यकर्ता नेपाल बारको अध्यक्ष रहेको स्थितिमा उठेको अनेक स्वार्थप्रेरित प्रधानन्यायाधीश हटाउ अभियानले अब सिङ्गो न्यायक्षेत्र सुधारको आवश्यकता रहेको देखिएको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको र यसमा बारदेखि बेञ्चसम्म सेटिङमा मुद्दा पर्ने र फैसला हुने गरेका घटना सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनैपर्ने र जरैदेखि न्यायालयको शुद्धिकरण हुनुपर्ने सवाल जनस्तरबाटै उठ्न थाल्नुले ठूलै मुद्दा बनेको छ । न्यायालयप्रतिको सडक आन्दोलन रभ्रष्टाचारका खुलासाहरूले आमचासोलाई ह्वात्तै बढाएका छन् । अब न्यायाधीश र कतिपय वकिल, बारका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई ढाकछोप गर्न सकिने समय घट्किएको छ । प्रधानन्यायाधीश अथवा संसद हातमा लिएर परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने ५ न्यायाधीशको राजीनामाले मात्र न्यायालयमा स्वच्छता आउन नसक्ने निश्चित भएको छ । न्यायालय स्वच्छ हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा भन्ने सबैको अपेक्षा हो तर न्यायालयलाई न्यायाधीश र कानुनविदहरूले नगरवधु बनाइसकेको अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस सुरू भइसकेको छ । भिन्न भिन्न तर्कहरू सामुन्ने आउन थालेका छन् । स्वतन्त्र विश्लेषकहरू भन्छन्– समस्या संविधानले ल्याएकोले संविधान र कानुनी क्षेत्रमा मेजर अपरेशनको खाँचो छ । झारा टराई अथवा एक दुई जनाको राजीनामाको प्रश्न होइन यो । ०४६ सालपछिका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बारका पदाधिकारीहरू, ठूला वकिलहरूको परिवारसहितको सम्पत्ति छानबिन हुनु भनेको शरीरमा फैलिसकेको क्यान्सरको अपरेशन गर्नुजस्तै हो । न्यायालयमा यो अपरेशन नहुने हो भने विधिको शासन चल्नुपर्ने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न जानेछ । लोकतन्त्र बचाउनका लागि समेत छानबिन त हुनैपर्ने देखिन्छ ।
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी अभियान र नागरिक चासोले राजनीतिक दलहरूमात्र होइन, वर्तमानमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद प्याकुरेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाल फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीमाथि नैतिक सङ्कटमात्र होइन, खबबली नै हुनथालेको देखिन्छ ।
माओवादीभित्र अकुत सम्पत्तिकै कुरा उठ्यो
माओवादीभित्रै सम्पत्ति छानबिन आयोग बनेका थिए, कहिले पनि रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएन । सर्वहारा पार्टीमै ‘सुविधा वर्ग’, ठूलो संख्या ह्वात्तै बढेपछि यसपल्ट पनि यो आवाज उठ्यो छ । यता राप्रपा, कांग्रेस र एमालेमा पनि पार्टीभित्र र बाहिरका नवधनाढ्यहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने कुरा उठ्छन् र सेलाउँछन् । माग उठ्छ, ज्ञापनपत्र दिइन्छ, मुद्दा गरिदैन । खासगरी २०४६ साल पछिका नेता, प्रशासक तथा शासकीय सुविधाभोगीका सम्पत्ति नियमन नहुँदा ढुकुटी र जनता लुट्मा परेका छन् ।
राजनीतिमात्र गर्ने, वैधानिक व्यवसाय केही देखिन्न तर अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई सजाय दिलाउने हो भने वैधानिक निकायबाट शक्तिशाली छानबिन हुनुपर्छ । नेता, प्रशासक, व्यापारीहरू अकूत सम्पत्तिका मालिक छन्, अहिलेसम्म छानबिनको नौटङ्कीमात्र भइरहेको छ । अख्तियार नै भन्छ– ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र उच्च जीवनयापन’ गर्नेको संख्या भयावह छ । तिनको सम्पत्तिको कारण भ्रष्टाचार नै हो । अनैतिकता र अनियमितता नै हो । 

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्जीमात्रै
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १२० जनाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । विजय गच्छदार राजधानीमै थिए, वर्षौं प्रहरीले फेला पारेन । जब सेटिङ मिल्यो अरवौंको मुद्दामा १० लाख धरौटीमा छुटे, सबै हाँसे, न्यायाधीशहरूले लज्जाबोध गरेनन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपालदेखि डा.बाबुराम भट्टराईसम्म मुछिएका छन् । अदालती प्रक्रिया जटिल बनाइएको छ कि सरकारी जग्गा हिनामिनामा उच्च पदाधिकारी, नेतागण र भूमाफिया तथा व्यापारीसमेत जोडिदा सिआईबी अनुसन्धानमा जुट्छ र बिचैमा रोकिन्छ । यो मुद्दा निर्मला बलात्कार–हत्या मुद्दा उस्तै रहस्य बन्यो ।