वामदेव गौतमले जस्तो बन्चरो हानेर मान्छे मारेका छैनौं, वामदेव गौतम आतंककारी हुन्। वामदेव गौतमको राजनीति जन्म नै आतंकको कोखबाट भएकोले अरुलाई पनि आतंककारी देख्ने गरेका छन्। 'वामदेव आतंककारी भएकाले अरुलाई पनि आतंककारी देखे' यस्तो आरोप लगाएका हुन्– सद्भावनाका नेता राजेन्द्र महतोले। रुपन्देही र कैलालीबाट महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंहले पहाडीलाई पहाडतिरै लखेट्नुपर्छ भनेर दिएको साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने भाषणपछि गृहमन्त्रीले सदनमै उनीहरुको पोल खोलेका थिए र सदनमै कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंहले हिम्मत भए जेल हालेर देखाउ भन्ने चुनौती दिएका थिए। शक्तिशाली, सत्ताधारी कांग्रेसका सभासदमात्र होइनन, अमरेशकुमार दिल्लीसम्म प्रभावशाली भएका कारण उनीमाथि एमालेका भीम रावललगायतका नेताले माग गर्दासमेत न सरकारबाट, न कांग्रेसको संस्थापनले नै कुनै कारवाही गर्न सकेको छ। अव त, यी मधेसवादी दलहरु 'जनताको कुरा बोलेको' भनेर आक्रोस नै फैलाउन थालेका छन्। यिनीहरु नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएका छन्।
यसैवीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मधेस किन आन्दोलित छ, तिनको संवोधन गरियोस् भनेर नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकृष्ठ गरिदिएपछि त के चाहियो र, मधेसवादी दलहरु झन उत्साहित भएका छन्। मधेसी नेताहरुको दावी छ– देश अहिले प्रसव पीडामा छ, यस्तो बेलामा सरकारले नै जनतामाथि दमन गरेर अराजकता फैलाउने काम गरिरहेको छ। हामीले कुनै साम्प्रदायिकता भड्काउने अभिव्यक्ति दिएका छैनौं। ठूलो मुद्दा मधेसी दलहरुले आन्दोलनमा सहिद हुनेलाई ५० लाख दिने घोषणा बनेको छ। वामदेवले यही घोषणालाई आतंककारी भनेका  थिए। वामदेवले यसो भनेपछि मधेसी दलहरु झन भड्किएका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासनकालभन्दा पनि यो सरकार प्रतिगमनकारी भएको आरोप लगाएका छन्। मधेसी भड्किनुको मुख्य कारण प्रदेशको सिमांकन नै हो। यो सिमांकनले मधेसीलाई उच्च पदमा जान रोक लगाइएको, समानुपातिक हटाउन लागिएको भन्दै सिमांकनमाथि खस मानसिकता प्रेरित भनेको छ। यो संविधान जनताका लागि होइन, शीर्ष चार नेताका लागि बनाउन लागेको हो भन्ने मधेसी निष्कर्ष रहेको छ। सरकारले असन्तुष्टहरुलाई वार्ता गर्न आह्वान गरेपछि २०६४ सालको सम्झौताअनुसार संविधान बन्ने भए वार्तामा बस्ने तर संविधान निर्माणका सबै प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने शर्त तेर्स्याएका छन्। सरकार वार्ता गर्ने तर संविधानका प्रक्रिया रोक्ने पक्षमा देखिएको छैन।