मसँग भएका सम्झौता लागू गर भनेर कडिकडाउ आग्रह गर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र संविधानको मस्यौदामा आफूले दिएको 'अर्को मस्यौदा ल्याउ' भन्ने आफ्नो सुझावको अवमान्ना भएपछि एकाएक थाइलैण्डको बैंकक लागेका थिए। पूर्वराजाको थाइलेण्ड भ्रमण किन? यसबारेमा राजनीतिक आशंकाका तापक्रम बढिरहेका बेलामा अकस्मात दिल्लीयात्रा गरेर ३ दिने राजनीतिक छलफलमा जुटेका पूर्वराज दिल्लीबाटै पुनः बैंककतिर लागेका छन्। भारत र चीनका उच्चस्तरीय राजनीतिक तहसँगको भेटवार्तामा के भयो? यो जान्ने उत्सुकता काठमाडौंमा व्यापक बढेर गएको छ। तर, दिल्लीबाट कुनै स्पष्ट निर्देश नपाएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता चार सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड र विजय गच्छदार जसरी पनि संविधान जारी गरिछाड्ने निर्णयमा पुगेका छन्। यद्यपि उनीहरुलाई जुटाउने भारतीय शक्तिले मधेसी दलहरुलाई उत्तेजित र आक्रोसित किन पारिरहेको छ भन्ने विषयचाहिँ कसैले पनि प्रष्ट बुझेका छैनन्। यत्ति हो कि नरेन्द्र मोदीले मधेसी दलको असन्तुष्टिलाई पनि संवोधन गर भन्नेसम्मको सन्देश दिएका छन्, तथापि मधेसी दलहरु संविधानसभा त्याग गर्नेुसम्मको आक्रोसमा देखिनुले भारतको नयाँ चालबाजी केही त पक्का छ भन्नेहरु पनि देखिएका छन्।
राप्रपा नेपाल हो, हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने। राप्रपा नेपालले पनि सदनमा नारावाजी गर्ने र सडकमा प्रदर्शन गर्ने नरमनीति अख्तियार किन गर्यो? र, हिन्दूराष्ट्र महाभियान चलाउने खुमबहादुर खड्का किन एक्कासी हिउँजत्तिकै चिसो भए भन्ने सन्दर्भहरु पनि चकित पार्ने खालका छन्। सतहमा जे देखिन्छ, त्यो भ्रममात्र हो र पर्दापछाडि ठूलै राजनीतिक गेम चलिरहेको छ भन्नेहरु पनि छन्। तर, भोलिदेखि संविधानको मस्यौदा विधेयकमा छलफल हुने कार्यक्रम तय भइसकेको छ र सकभर ७ र सकस भए ८ प्रदेशमा सहमति गरेर पनि संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता प्रचण्ड, सुशील र केपी ओलीको भित्री सहमति बनिसकेको यथार्थले सकभर भदौ १५ मै संविधान जारी हुने विश्वास गर्न सकिने आधारहरु देखिन्छन्। यसकारण प्रश्न उठेको छ– कुन दुनियाँमा निदाएका छन्– राजतन्त्र र हिन्दूवादीहरु? चार दलसँग दुई तिहाई मत भएकाले संविधान पास र जारी गर्न कुनै शक्तिले रोक्न सक्छ भने त्यो शक्ति भनेको राजतन्त्र र हिन्दूवादीमात्र हुन्। यी दुबै शक्तिको व्यापक बहुमत सुशुप्त छ, जागेकै छैन। यसबाट बुझ्नुपर्छ– लोकतन्त्र भनेको अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने बिधि हो। त्यही बिधि नयाँ नेपालको लोकतन्त्रमा प्रष्ट देखिन लागेको छ। ९४ प्रतिशत ॐकार परिवार छौं भन्नेहरुको ९ प्रतिशत पनि आफ्नो पहिचान, अस्तित्व र धर्मरक्षाका लागि घरबाट बाहिर निस्कन सकेनन्।
राजतन्त्र र हिन्दूवादीहरु पूर्वराजाले केही गर्छन् भन्ने प्रतिक्षामा छन् भने पूर्वराजा हिन्दूवादी र समर्थकले तीब्र दबाब सिर्जना गर्छन् गर्छन् भन्ने विश्वासमा छन्। यो एकअर्काप्रतिको कोरा विश्वासले राजतन्त्रवाद र हिन्दूवाद दुबै एकैपटक लोकतन्त्रको खाडलमा जाकिने वातावरण सिर्जना भइसकेको छ। यसका लागि पश्चिमा क्रिश्चियनवादीहरुको घूसपैठ र चलखेल निर्णायक हुन हुन लागेको छ। एकपटक संविधान घोषणा भएपछि राजतन्त्र इतिहासको कुरा हुनेछ भने हिन्दूराष्ट्र धर्मनिरपेक्षतामा टेकेर इसुख्रीष्टको दबदबामा पर्नेछ। यतिमात्र होइन, आउने निर्वाचनहरुमा क्रिश्चियनले उमेदवार खडा गर्नेछन् र तिनकै संगठनको समर्थनप्राप्त व्यक्तिले मात्र चुनाव जित्नेछन्। नयाँ नेपाल क्रिश्चियन नेपाल हुनेछ। यद्यपि पूर्वराजाले तुरुपको एक्का हान्ने खबरहरु पनि फैलिएका छन्। तुरुपको एक्का अर्थात २०६३ सालको वैशाख ११ को सम्झौता लागू गराउन दिल्लीले साथ दियो भने चीनले समर्थन गर्ने र त्यति भयो भने आमनागरिकले पनि समर्थन गर्नेछन्। यसैका लागि पूर्वराजा 'राजनीतिक दलहरुलाई घुर्क्याएर' बैंकक र दिल्लीतिर हान्निएका थिए। पूर्वराजाको भ्रमणले कस्तो रङरुप देखाउने हो, त्यसका लागि यो हप्ता क्रुसियल छ भन्छन् विज्ञ, विश्लेषकहरु। यद्यपि अहिलेसम्म पूर्वराजालाई संविधानमा स्पेश दिने कुरा देखिदैन। भारत र चीनले नेपाली राजनीतिभित्र कुनै खेल खेलेका छन् भने सिमांकन र नामांकनलाई लिएर तराई मधेसदेखि पहाड, हिमालसम्म जुन आगो बालिएको छ, त्यो आगो अरु दन्किने छ। द्वन्द्व र विभाजनले डरलाग्दो स्वरुप धारण गर्नेछ। र, शान्ति र समानताका लागि संविधानको मस्यौदामा छलफलबाट निर्णय हुनुपूर्व धेरै धेरै संशोधनहरु हुनेछन्।
अहिले पनि रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको सम्झौता गर्न नरेन्द्र मोदीका मन्त्री नेपाल आएर राजनीतिक भेटघाट गरेका छन् भने पूर्वराजा बैंकक, दिल्लीपछि फेरि बैंककमा कूटनीतिक समुद्रमा राजनीतिक पौडी खेलिरहेका छन्। पूर्वराजाको यी भ्रमणहरु र नीतिनिर्माता तहका भेटहरुबारे गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जानकारी लिन सम्पूर्ण सुराकी परिचालन गर्दा पनि सुइँकोसम्म नपाउनु अर्को रहस्यमय घटनाक्रम बन्न पुगेको छ। धर्मनिरपेक्षतासहितको गणतान्त्रिक संविधान जारी होला कि पूर्वराजाले राजनीतिक नेताहरुलाई इटाको जवाफ पत्थर दिन सक्लान् त? यही सवालमा नेपालको राजनीति फनफनी घुमिरहेको छ।
