काठमाडौं । मंसिर २८ गते वाशिङ्टनमा एमसिसीको बैठक, नेपाल एजेण्डा । त्यही दिन राष्ट्रपतिले दुवै संसद अधिवेशनको आह्वान ।
एमसिसी टेबुल गर्न सभामुखसँग छलफल जारी । सरकारले पास गर्न गृहकार्य थाल्यो । के संसदबाट एमसिसी अनुमोदन होला त ? एमसिसी उपाध्यक्ष र दुई मन्त्रीले नेपाललाई एमसिसी नचाहिने भए फिर्ता लाने भनेर दबाब दिइसकेका छन्, फिर्ता जाला कि पास होला ? राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा नेपालले एमसिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले तापक्रम ह्वात्तै बढेको छ ।
सर्वोच्चको परमादेशबाट ५ दलीय गठबन्धन सरकार छ । विश्वासको मत लिदा १ सय ६५ मत पाएकाले यही मतका आधारमा एमसिसी पारित हुनसक्छ, पास गरे हुन्छ भनेर एमालेले धमास दिइसकेको छ । यथार्थ के हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन कसैले फिर्ता लिएको छैन तर विज्ञहरू भन्छन्– सरकारसँग त्यो १ सय ६५ मत यथावत छैन, भित्रभित्रै घटिसकेको छ ।
त्यसो हो भने एमसिसी पारित हुन्न त ? पारित नभए के हुन्छ ? अनेक तर्क वितर्क, वाद विवादहरू बढेका छन् । पास हुन्छ भन्ने विश्वासी बढी देखिन्छन् ।
मंसिर सुरूकै दिनमा नेपाल आएर अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री, राजनीतिक नेताहरूलाई दबाब दिएर गएका हुन् । उनले अनुमोदन नभए एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अन्य मुलुकलाई दिने चेतावनी दिएका थिए । 
यसकारण पनि मंसिर २८ गते संसद अधिवेशन डाक्नु योजनावद्ध लाग्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी र एक सदस्य भए पनि राप्रपाका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुने लख काटिएको छ । अधिवेशन नै चल्न नदिने अवस्था आयो भने एमसिसीको प्रस्ताव कसरी अघि बढ्न सक्ला र ? यसमाथि प्रचण्डले बिना बिनासंशोधन एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने उनको पूर्व अडान के होला ? त्यो पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
अमेरिका जसरी पनि एमसिसी पारित गर्न चाहन्छ । एमसिसीका प्रावधानहरूका कारणले अमेरिकालाई दक्षिण एसियामा आफ्नो पकड मजबुत पार्न सहज हुनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी अमेरिकालाई गराइ नै रहेका छन् । अमेरिका पास हुने विश्वासमा छ ।
सत्तारूढ ५ दलमै एमसिसीबारे मतभेद छ । प्रमुख प्रतिपक्षीसँग मनभेद छ । कांग्रेस र जसपाले मात्र साथ दिएर एमसिसी पारित हुन सम्भव नै छैन । एमसिसीमा अमेरिका संशोधन गर्न नचाहने, पत्रबाट नेपालको संविधानसँग नबाझिने बताउने मात्र, यही कारण पारित हुन कठिनाई छ । अमेरिका यो लगानी भनिरहेको छ, कांग्रेस अनुदान, के हो ? जनतालाई बुझाउने कसले ?
माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी एमसिसी पास भए नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को हिस्सेदार बनेको सन्देश जाने भएकाले पास गरे चुनाव प्रत्युत्पादक हुनसक्ने कारणले भयभित छन् । उनीहरूलाई राष्ट्रको भन्दा बढी चुनाव हारिने डरले सताएको अवस्था छ ।
सन् २०१७ मा तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेको नेपालको उर्जा पूर्वाधार र सडक विस्तारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालमा खर्चिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । संसदबाट पारित गर्ने सर्त नेपालले मानेकाले त्यो सर्तअनुसार पारित नभए ४ वर्षदेखि अझिएको एमसिसीको यो धनराशी फिर्ता जानेछ । २८ गते संसदमा के होला ? प्रतिक्षा सबैलाई छ ।