सत्तारूढ दलका नेता प्रचण्डले गत असार २८ को सर्वोच्च अदालतको परमादेशको गुण तिर्ने बारे गठबन्धनमा छलफल भइरहेको खुलासा गरेपछि परमादेश सेटिङ्मा भएको पुष्टि भएको छ । प्रचण्डले नै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग नल्याउने सङ्केत पनि गरिदिएका छन् । नेपाल बारले संसदमा महाभियोग लगाउनै पर्छ भनेर दिएको उजुरी ट्वाईं ट्वाईं फुस्सा हुने देखिन्छ ।
स्वयम् प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर पन्छिने अवस्था छैन । किनकि न्यायालयलाई भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित पारेको आरोप छ । यो आरोप उनलाई मात्र किन ? भ्रष्टाचारमा त सबै न्यायाधीश जोडिदिएका छन्, डामिएका छन् । नाइकेले मात्र जिम्मा लिने कि सिङ्गो न्यायालय सुधार्न प्रयास गर्ने ? प्रधानन्यायाधीश हटेरमात्र न्यायालय सुध्रिनेवाला देखिन्न भन्छन् विश्लेषकहरू । स्मरणीय छ, प्रचण्ड सत्ता साझेदारमात्र होइनन्, असंवैधानिक रूपमा गठन गरिएको सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य पनि हुन् । प्रभावशाली नेताले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाल बारको आन्दोलन नाङ्गलो ठटाएर हात्ती तर्साउने खालको मात्र देखिदैछ ।
प्रचण्डले के भनेका छन् बारलाई
नेपाल बारले आन्दोलनलाई अन्तिम रूप दिन सत्ता गठबन्धनले महाभियोग ल्याउन र प्रधानन्यायाधीशलाई हटाएर शुद्धिकरण सुरू गर्न गुहार मागेपछि सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेता प्रचण्डले नेपाल बारलाई यसो भनेका छन्–
‘अब अहिले धेरै कुरा आए, मैले अहिले सोचिराखेको कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू, पूर्व न्यायधीशहरूसँग झन्डै झन्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिति थियो, हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा, हामीलाई त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो ।
त्यसले जनमत निर्माणमा पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हदसम्म पनि सकारात्मक अर्थमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्ति भर्खरै हो । त्यसकारण म यहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बिर्सियौँ कि भन्ने नठानियोस् । तपाईहरूले लगाएको त्यो गुनको पैँचो तिर्न राजनीतिक दलले पर्छ । कार्यपालिकालाई तपाईंहरूले जुन गुन लगाउनु भएको छ, त्यसको ऋण हामीले तिर्नुपर्छ ।... म यूएन मिसनसँग कुरा गर्दैछु त्यहाँ पनि यसको कुरा उठेका छन् । हाम्रो धैयर्ताको पनि एउटा बिन्दुसम्म धैर्यता होला, तर हामीले गम्भीर छौं भनिसकेका छौं । यो समस्या समाधानको मात्रै होइन, ठूलो बिसंगति अन्त्य हुनेतिर नेपाल जाने बिन्दु हुनसक्छ यो आन्दोलन ।’ अर्थात् नेपाल बारको आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बारको आन्दोलन रोक्न राजीनामा दिएर पन्छिदिए भने भोलि भोलिका लागि कस्तो नजीर बस्ला ?
यसकारण नेपाल बारको आन्दोलन ठूलै सकस बन्दै गएको छ ।