एमसिसीको प्रस्ताव अध्ययनका लागि एउटा समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यो समितिको रिपोर्टमा सर्वदलीय छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुगेपछि संसदबाट पारित गर्ने नगर्ने निर्णयमा पुग्नु उचित हुनेछ भनेर बुद्धिजीवीहरूले सुझाव दिन थालेका छन् । तर नेपाली कांग्रेस पास गर्नुपर्छ भन्छ, सत्ताधारी माओवादी यथास्थितिमा पास हुँदैन भन्छ, प्रतिपक्ष आफैसँग बहुमत भएकाले हामीलाई सरकारले केही भनेकै छैन भनेर अमेरिकी प्रतिनिधिहरूलाई बताइरहेको छ । यति धेरै अन्यौल ?
काठमाडौं । ०६८ सालमा माओवादी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुरू गरेको एमसिसीमा यो ०७४ सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गरेको ५० अर्ब डलरको अमेरिकी एमसिसी आयोजना पास गर्नेपर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ । यद्यपि पार्टी तहमा पास गर्ने मनस्थिति रहे पनि जनस्तरमा पास गर्नै नहुने विरोध बढ्दै गएको छ ।
एमसिसी परियोजना नेपालका लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषयमा कुनै पनि दल स्पष्ट छैनन् । जनतालाई उपयुक्त छ भनेर बुझाउन पनि तैयार देखिदैनन् । जनतामा विद्यमान विरोधी मनस्थितिका कारण यो मामिला उठायो भने चुनाव हारिन्छ भन्ने धारणा हरेक नेता, पार्टीमा रहेको छ ।
अक्टुवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्मको जलवायु सम्मेलन कोप २६ मा सहभागी हुन गएका प्रम शेरबहादुर देउवाले नोभेम्बर ३ मा (कार्तिक १७) गते भेटेर आउनु भयो । देउवाले गर्वका साथ भन्नुभएको थियो–मैले टोपी लगाएर गएको थिएँ, अमेरिकी राष्ट्रपतिले चिनिहाल्नुभो । मंसिर १ र २ गते अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडललिङ पनि नेपाल आउनुभयो ।
अमेरिकी प्रतिनिधि आए, उनीहरूले परराष्ट्रसँग शिष्टाचार भेट नै नगरी प्रधानमन्त्री र पार्टीका नेता, नागरिक मासजका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्न थाल्नुभयो । कुनै पार्टीनेताले कूटनीतिक हैसियत कायम गरेको देखिएन ।
अतिथि देवो भवः, राम्रो तर अतिथिका सवालमा उचित जवाफसमेत कसैले दिन सकेनन् । नागरिक समाजसँग भेटवार्ता गर्नुभएकी उपसहायक मन्त्रीसमेत अन्योलमा पर्नुभयो ।
यसपछि नेपालको जलवायुमा अमेरिकाले सघाउने, बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धका कुरा गर्दागर्दा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले स्पष्ट पार्नुभयो, नेपालले यो ५० अर्व डलरको एमसिसी सहयोग लिने नलिने मंसिर २८ सम्म स्पष्ट गर्नुपर्छ । यसबाहेक नेपालको संस्कृति, संस्कार र राजनीतिलाई बुझेका महामहिम राजदूत रेण्डीबेरी पनि एमसिसी पास गराउन लागि पर्नुभएको छ । अब के गर्ने ? फैसला नेपाली पार्टीहरूले गर्नुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा भिजिविलिटी देखिन्न ।