काठमाडौं । १८ न्यायाधीशको बैठकले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौति गर्ने नियमावली सशोधन गर्ने सहमति गरेर र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णयः गरेर मुद्दामा सेटिङ हुन्छ भन्ने स्वीकार गरेका छन् । 
यो न्यायिक इतिहासको नयाँ व्यवस्था हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पेसी अटोमेसनमा लैजाने सुझावअनुसार नै यो निर्णय भएको देखिन्छ । यो सँगै बिस्तारै न्यायाधीशहरू रोक्नै नमिल्ने मुद्दाहरू हेर्न थालेका छन् । तर, संवैधानिक इजलास पहिलेजस्तै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने निश्चित छ ।
नेपाल बारका आन्दोलनकारीहरू यो निर्णय नमान्ने भनिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बहसमा नजाने निष्कर्षमा छन् । 
झण्डै महिनादिनदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत नहेरेर न्यायाधीशहरूमाथि अमानवीय बनेको आरोप लागिसकेको छ ।
नेपाल बारको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूको प्रधानन्यायाधीश विरूद्धको विद्रोहले सर्वोच्च अदालतको साखमा ठूलो क्षति भइसकेको छ । यहाँसम्म कि बार र अदालतको आन्दोलन र विद्रोहलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । यथार्थमा न्यायाधीशहरू पार्टीको कोटामा नियुक्त भएका र नेपाल बारको चुनाव पनि दलीय आधारमा भएकाले पनि कानुनचीहरूभित्रका अनेक काला कर्तुतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिले पनि न्यायाधीशहरूको प्रधानन्यायधीश बन्ने महत्वाकांक्षा, बार र बरिष्ठ वकिलहरूका छोरा, छोरी, श्रीमती, नातेदारलाई न्यायाधीश र बरिष्ठ अधिवक्ता दिनुपर्ने शर्तहरू नमानेका र अमुक मुद्दा अमुक न्यायाधीशकै बेञ्चमा नपारिदिएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हटाउ अभियान चलेको सार्वजनिक भइरहेछ ।