राजन कार्की – प्रधानन्यायधीश भन्छन्– जेठान पर्नु मेरो दुर्भाग्य हो, मैले मन्त्री बनाइदेउ भनेको छैन । प्रधानमन्त्री चूपचाप छन्, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भन्नुहुन्छ– ‘प्रधानमन्त्री चाहिँ चोखो हुने प्रधानन्यायाधीश मात्रै गाडिने ?’
लोकतन्त्र उच्च आचरण र अनुशासनको व्यवस्था हो । स्वार्थअनुकूलको व्याख्या गर्नु र स्वार्थ अनुकूल चल्नु लोकतन्त्र होइन । तर संसदका सदस्यहरूले व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाको अधिकारसमेत न्यायपालिकामा थोपरिदिएपछि अहिले गम्भीर रूपमा संवैधानिक विचलनका सवाल उठेका छन् । यो सवालको नाल  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरतिर सोझ्याइएको छ । यथार्थमा गठबन्धन सरकार र ठूला दलहरू सबै नै लोकतान्त्रिक आचरण र मर्यादा पालना नगर्ने दोषी छन्, यथार्थ यही हो ।
न्यायपालिकामा विचलन आयो, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज घन्केको छ । यो आवाज सुन्न नसकेर छटपटिएका प्रधानन्यायाधीश पूर्व प्रधानन्यायाधीशका ढोका ढोकामा चहारिरहेका देखिन्छन् । गठबन्धन सरकारका साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशको घरमै गएर भेटेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओठ खोलेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरालाई बलीको बोको बनाएर राजनीतिक नेतृत्व पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ला ? विषयान्तर गरेर र आफ्ना डिजाइनअनुसार चोलेन्द्रका ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई स्थापित गर्नु पनि भागशान्ति जयनेपालकै अर्को अध्याय हो ।
प्रधानन्यायाधीश चिच्याइरहेका छन्– मैले जेठानलाई मन्त्री बनाउनु भनेको छैन, यो मेरो दुर्भाग्य हो । कोही सुनिरहेका छैनन् । सुन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले हो, उनी बोलिरहेका छैनन् । मौनम् स्वीकृति लक्ष्यणम् हो भने पनि यसको जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीशमात्र होइनन्, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका सबै पार्टीहरूले लिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशलाईमात्र दोष दिएर र व्यक्ति फेरेर समस्या झन बल्झिन्छ, उन्मुक्ति लिन पाइदैन ।
हिजोका दिनमा राजनीतिक मुद्दा अदालत पुगेको हो । त्यतिबेला पक्षमा फैसला नभए माइतीघर मण्डलामा घिसारेर ल्याइन्छ भन्नेहरू यतिबेला सत्तामा छन् । पक्षमा फैसला हुनुपर्छ भन्नेहरू पूर्व न्यायाधीशहरू हुन् । अदालत राजनीतिमा प्रवेश ग¥यो, प्रधानमन्त्री देउवालाई तोकिदियो र संसदको बैठक पनि डाकिदियो । अदालतलाई राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गराउनु हुन्थ्यो कि हुन्थेन, रामवहादुर थापाहरूलाई गरेको फैसला माधवकुमार नेपालहरूको हकमा समान आउनुपथ्र्यो कि पर्थेन ? राजनीतिकरण भएकै छ । दोषी सबै छन् । सबैको दोष सामुहिक रूपमा सुधार्ने र लोकतान्त्रिक मर्यादमा रहने प्रतिवद्धतासहित विधिमा चल्ने सवालमा मौनता साधेर चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रधानन्यायाधीश पद खाइदिएर अदालतमा रहेका विकृति र असंगतिहरू अर्थात हरिकृष्ण कार्कीले देखाएका फोहर सफा हुनेवाला छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीशले कोटा मागेको इतिहास संसारकै कुनै व्यवस्थामा छैन । तर नेपालमा यो मुद्दा उठ्यो, नियुक्त मन्त्रीले चौविस घण्टामा राजीनामा दिए । न्यायकर्मीले राजनीतिक व्यक्तिसँग मिलेर भागबण्डा खोज्ने ? यो न्यायिक इतिहासलाई कलंकित पार्ने सवाल हो ।
सरकारमा सहभागी दलपतिहरू बोल्दैनन्, प्रधानमन्त्री बोल्दैनन् । उनीहरू नबोली दूधपानी छुट्टिन्न । किन गैर सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरियो, सत्ताधारी प्रचण्डले बीचबचाउ गर्नासाथ हठात् राजीनामा दिन लगाइयो । किन ? घटनाक्रमले विषय पुष्टि भएको छ, विषयान्तर पनि गर्न खोजिदैछ तर फेरि पनि धारिलो प्रश्न जिवितै रहनेछ– लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार बढाइयो, सत्तालाई कोटा सिस्टम, भाग शान्ति जय नेपालमा पनि रूपान्तरण गरियो । यसको जिम्मा ठूला राजनीतिक दलहरूले लिनैपर्छ ।
व्यवस्थापिका असक्षम र कार्यपालिका अकर्मण्य सावित भयो । न्यायपालिकाले स्वतन्त्र साख बचाउन सकेन । प्रधानन्यायाधीशले नैतिकता देखाउनै पर्छ । नैतिकता देखाउने बढी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिकातिर पनि रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश हट्लान, यत्तिले न्यायालय सुध्रिदैन । जता पनि राजनीति गर्ने प्रवृत्तिमा ब्रेक लाग्नुपर्छ । राम्रालाई होइन हाम्रालाई च्याप्ने काम सबैतिर छ, जसले नातावाद र भ्रष्टाचार फैलिएको छ,