‘गाई काटेर खानु हाम्रो अधिकार हो, अपराध होइन ।’ विभेदकारी कानुन खारेजी संघर्ष समितिले धर्मनिरपेक्षताका नाममा विभेद लादेको भन्दै सडक प्रदर्शन गरेर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
उनीहरुले बोकेको प्लेकार्डमा लेखिएको थियो– ‘आमा मान्नेले दूध मात्रै खालान्, हामी गाईको मासु पनि खान्छौँ, हाम्रो बुबुबाजेले खाए, त्यसपछि उनीहरु र हामीलाई जेल हाल्ने कानुन बनाए, गाई काट्यो भन्दैमा जेल हाल्छ, गोरु काट्यो भन्दैमा जेल हाल्छ, जातीय विभेद उही गर्छ तर सद्भाव हामीले विगा¥यौं भन्छ, तिम्रो कानुनको हतकडी किन ? यो देश धर्मनिरपेक्ष देश हो, हिन्दुराष्ट्र होइन । गाई काटेर खानु हाम्रो अधिकार हो, अपराध होइन ।’
यस्तो प्रदर्शन गर्ने संघर्ष समितिले विज्ञप्ति पनि प्रकाशित गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– यो विभेदकारी सत्ताले आज पनि आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम र सीमान्तीकृत उत्पीडित समुदायमाथि पटक–पटक विभेदकारी कानुन लादेर जेलनेल, धरपकड, हत्या र बर्बर दमन जारी राखेको छ ।
आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि समुदायले मासु–जन्य आहारको रूपमा उपभोग गर्दै आएको गाईलाई कथित ‘राष्ट्रिय जनावर’को गलत तर्क पेश गर्दै गाई–गोरुको बध गरेमा अपराध करार गर्दै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, भाग २, परिच्छेद–२७ अनुसार ‘गाई, गोरु बध गरेमा’ तीन वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यो मौलिक हकको हत्या गरेको हो ।
संघर्ष समितिका अगुवा मुक्तान थेबा भन्छन्– विभेदकारी कानुन खारेजी नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । 
संविधान गाईलाई राष्ट्रिय जनावर माई मान्छ । संविधानसभामा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ पास गरेर संविधान जारी हुँदा ‘धर्मनिरपेक्षता’ लेख्ने तत्वहरुले अब जातीय र धार्मिक हिंसा भड्काउन बारुद पड्काउन सुरु भयो, राष्ट्रिय एकता जोगाउने चिन्ता र चासो देखिदैन ।