काठमाडौं । सरकार संविधान दिवस मनाइरहेको थियो, राजसंस्था र हिन्दुवादीहरूले माइतीघरदेखि संसद सचिवालय अगाडिसम्म नेपालको झण्डा बोकेर यो संविधान चाहिंदैन भन्ने नारा लगाए, ठूलोसंख्याका जनता सहितको प्रदर्शन गरे । यो जमातको माग थियो– ०७२ को संविधान चाहिंदैन, ०४७ को संविधान लागू गर ।
जनताले दिएको सुझावलाई वेवास्ता गरेर संविधान जारी भएपछि राजसंस्था र हिन्दुवादीहरूले यो संविधानको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
जबरजस्ती संविधान कार्यान्वयन गर्दै आएको र चुनाव समेत भएको थियो । दुईतिहाइको सरकारसमेत चल्न सकेन । संसदको झगडा अदालत पुग्यो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि न्यायाधीश समेत आलोचित भए । संविधान पश्चिमा निर्देशमा जारी भएकोमा सबैको आपत्ति छ । संविधान माटो सुहाउँदो र जनसुझावअनुसार जारी हुन नसकेकोमा जनआक्रोश बढ्दै गएको छ ।
असोज ३ गते संविधान दिवस । ९० प्रतिशत जनताको समर्थनमा जारी भएको भनिएको संविधानलाई सरकारकै सामु जनताले आगो लगाए । असोज ३ गतेलाई कालोदिन भनेर नारा लगाए ।
सबैलाई प्रष्ट भयोहोला, यो संविधानलाई जनताले अपनत्व ग्रहण गरेकै रहेनछन् । संविधान कार्यान्वयन भयो भन्ने सरकार सैनिक घेरामा संविधान दिवस मनाएर लोकतन्त्रको ढोल पिटेको देखियो । योभन्दा लज्जाको विषय अरू के हुनसक्छ भनेर आलोचना भइरहेको छ । दुई जिब्रे नेताहरू सत्तामा हुँदा संविधान राम्रो भन्छन्, सडकमा पुगेपछि संविधान अपूरो ठान्छन् । संविधान पूर्ण छैन भन्ने देउवाले संविधानको प्रशंसा गरे, पूर्व प्रम ओलीले सडकबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
मधेशवादीहरूले संविधान जलाए, संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर नागरिक समाज, मुस्लिम, मंगोललगायतका समुदायले सडकमार्च गरेर संविधानको आलोचना गरे । संविधान जनताका लागि अस्वीकार्य छ भनेर जनमत देखियो ।
दलीय व्यवस्थालाई टाउको गन्ने व्यवस्था भनिन्छ । यो जुलुसको संख्या र आक्रोश हेर्ने हो भने संविधानले नोज डाइभ गरिसक्यो । यस्तो दुर्घटनाग्रस्त संविधान बोकेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन, अराजकता र अस्थिरता बढ्छ मात्र । अब दलहरू चल्न र देश चलाउन नसकेको परिप्रेक्षमा राउण्ड टेबुल बहस गरेर अथवा देशव्यापी बहस चलाएर माओवादी र राजसंस्थालाई समेत अटाउन सक्ने संविधानको परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा नेपाल विदेशी सामरिक मोर्चाको मैदान हुनेछ र शक्तिहरूको मुकाविलामा नेपाल घट्टमा घून पिसिएझैं पिसिने छ । मूल्य त देश जनताले नै चुकाउनु पर्ने हो । यो जन आवाज सबैले सुन्न जरूरी छ ।
नेपाल संविधानको प्रयोगशालाजस्तो भयो । ७० वर्षमा सात वटा संविधान
जारी भयो ब। अहिलेको संविधानजति आलोचित कुनै संविधान पनि भएनन् । जनताले नै अस्वीकार गरेको संविधानले देश चल्न सक्दैन भन्ने घटनाक्रमले सिद्ध गरिसक्यो ।