काठमाडौं । २०६३ साल वैशाख ११ गते कुनै न कुनै प्रकारको राजतन्त्र स्वीकार गर्ने सहमति भएकै हो । त्यो सहमति उल्लंघन गर्दा राजनीतिले स्थिरता पाएन, विदेशीको राप र ताप बढ्यो । सम्हाल्ने र सहन सक्ने स्वाधीनतामा बल पुगेन ।
विप्लव मूलधारमा आइसके । मोहन वैद्य पनि शक्ति नै हुन् । जो जो राजनीतिक शक्ति छन्, तिनलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुको विकल्प रहेन अब । नयाँ संविधानको ७ वर्ष र परिवर्तनको १५ वर्ष राजनीतिक पार्टीहरूले निकै प्रयत्न गरे । ३० अर्व खर्चेर बनाइएको संविधानले काम गरेन, जनताले सडकबाटै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
यसकारण सबै राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर एउटा सहमति गर्ने र सबै अटाउने व्यवस्था मिलाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यो अवसरलाई गुमाउनु भूल हुनेछ भन्दै विश्लेषकहरू भन्छन्– एउटा वा केही पार्टीको गठबन्धन, मोर्चाले अब देश अगाडि बढ्न सक्दैन । देशलाइृ बचाउने र जनभावनाको कदर गर्ने राजनीतिलाई अघि बढाउनका लागि सबै नेताहरूले छातीमा हात राखेर सोच्ने र निर्णय गर्ने समय यही हो ।