काठमाडौं । सन २०११ मा एमसीसीमा नेपाल योग्य रहेको, सन २०१४ मा नेपाल छनौट भएको र सन २०१७ अर्थात २०७४ भदौ २९ मा कांग्रेसी अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी अधिकारी जोनाथन जी नासले सही गरेको एमसिसीबारे नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको कुरा बेग्लै हो ।
साह्रै देशभक्त, काविल भनेर प्रचार गरिएका वर्तमान एमसीसीका पदाधिकारीहरू अध्यक्षको भूमिकामा रहेका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, सञ्चालक बनेका  ऊर्जा सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, पूर्वाधार सहसचिव केशवकुमार शर्मा, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, जलविद्युत् उद्यमी कुमार पाण्डे तथा  एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनाल के भन्छन् ? यति ठूलो हल्लाखल्ला भइसक्दा पनि यी  पदाधिकारीको स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी हुँदैन ?
सरकारले ६ पेजको ११ प्रश्न उठाएपछि अमेरिकी दूतावास र एमसीसी मुख्यालयले स्पष्ट पार्ने र यो कदम एमसीसी संसदबाट पास गर्ने प्रक्रियाको थालनीका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी दूतावासका अधिकारीको भनाई भनेर सार्वजनिक भएको छ– एमसिसीले नेपाली जनतासँग खुला र पारदर्शी छलफल गर्ने निरन्तर इच्छा व्यक्त गर्दै आएकोमा पत्राचारमार्फत परिमार्जन भएका छन् ।
यो सम्झौता नेपालको बजेट भाषणमार्फत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । एमसीसी योजनाले सडक मर्मतअन्तर्गत हेटौँडा–भीमफेदी, चारआली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर–चित्रे, कदमहा–गाईघाट र अमेलिया–तुल्सीपुर र काठमाडौं लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातामाटेदेखि हेटौँडा, रातामाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता छ । आश्वस्त पारेर सम्झौता संसदबाट पास गराउन बिहीवार फतेमा सोमार नेपाल आउँदैछिन् । यो नेपालको १३  र अमेरिकाको ५० करोड डलरको आयोजना हो । अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिबारे बिरोध र समर्थनको द्वन्द्व दिनदिनै चर्केर गइरहेको छ ।  एमसीसी नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्नेहरूको लामो पङ्क्ति  नै छ । सबै पार्टीनेता एक भएर पास गरिदिए भने नागरिक समाजले समेत मुख नखोल्ने स्थिति देखिन्छ ।