४९ वर्षको लिजमा लिएको भारतीय लगानी रहेको मनिपाल मेडिकल कलेज २७ वर्षपछि सवा ३ अर्वमा  बिक्री गरिएछ । कसरी बिक्री भयो, सरकार बोल्दैन । सरकारी सम्पत्तिबारे जनतालाई जानकारी नै दिनु नपर्ने कस्तो लोकतन्त्र हो यो ? यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
सरकारले दिन चाहेन वा लिनेले लिन चाहेन भने स्वतः सरकारको हुनजाने कलेज विक्री भएपछि भरतपुर, युनिभर्सल लगायतका कलेजहरूका लागि पनि बाटो खुलेको छ । युनिभर्सल खुमा अर्यालले कनिे, मणिपाल आनन्दराज बतास र नारायण पौडेलले ६०–४० को भाग मिलाएर किने । पारदर्शी रूपमा नियम मिले नमिलेको सरकारले बताएन ।
भनिन्छ, भित्र भित्र ठूला नेताहरूको लगानी भएकाले मिलाइयो । ठूला पार्टीले चुनावका लागि राम्रै चन्दा पनि पाएका छन् । सायद यहीकारण कुनै पनि नेता वा दल यस विषयमा बोल्न चाहदेनन् । नोटले मुख थुनिदिएपछि जसरी हदवन्दी भन्दा बढीको चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैछ, त्यही र त्यस्तै गरेर मणिपाल आदि सरकारी सम्पत्तिमा पार्टीको दायीं चलेको छ ।
यो कलेजले हरेक वर्ष सय सिटमा एमवीवीएसको भर्ना कोटा पाएको छ । यसबाहेक अन्य विषयमा पनि पढाइ हुन्छ । यस्ता मेडिकल कलेज हरेक प्रदेशमा खोलिनुपर्छ । प्रश्न यत्तिमात्र हो कि नियम र विधि मिचिनु हुन्न । राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लखनौं लूट मच्चाउने छुट कसैले पनि पाउनु हुन्न । तर छुटमै छ बाह्र मज्जा ।