सवा अर्ब खर्च गर्ने यी संघीय र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षद्वय अग्निप्रसाद सापकोटा र गणेश तिमिल्सिनाले एउटा पनि काम गर्न सकिएन, एउटा पनि विधि निर्माण भएन, कामै गर्न नसकिएकाले तलब, भत्ता, सुविधा लिन्नौं भन्न सकेनन् । संसदको अगुवा नै खन्चुवा भएपछि सांसदहरुले पाएको भत्तेर किन छोड्थे । यो अति भएन र ?
स्थिति अहिले पनि उस्तै छ । यिनीहरु खाइरहेछन्, पचाइरहेछन् ।
काठमाडौं । महालेखाले भन्यो– ‘राज्यकोषको दुरूपयोग र आर्थिक अनुशासनहिनता’ बढ्यो । बेरुजु रकम ६ खर्ब ७६ अर्व नाघ्यो । अशुल उपर गर्नुपर्ने रकम पनि बढ्यो । यो रिपोर्ट राष्ट्रपतिले बुझिन् र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाइन् । सरकार आफै अन्यौलमा छ, यस्तो सरकारले कसरी महालेखाको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्नसक्छ र ?
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गैरजिम्मेवारी महामारी बनेर फैलियो । विपन्न नागरिकका नामा स्वास्थ्यसंस्थालाई लुटाइयो । निशुल्क उपचारका नाममा प्रभावशालीले २ अर्व ३१ करोड लुटेछन् । सम्पन्न झलनाथ खनालजस्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीले समेत राज्यढुकुटीबाट मिर्गौला फेरे । यो पैसाको स्रोत भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएले पठाएको, गरीवले तिरेको करबाट असुली गरेको पैसा हो । यतिसम्मको लूट त कुनै पद्धतिमा पनि हुँदैन । तर लोकतन्त्रले लोकलाई लुट्नु लुटेको प्रमाण हो यो । गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।
सरकारले भनेको छ– गतवर्ष संसदको खर्च १ अर्व १७ करोड ९५ लाख ७२ हजार भयो । यसमा सांसदले तलबभत्ता खाए, सुविधा लिए। सचिवालयको खर्च पनि यही हो । राष्ट्रिय सभाले खर्च गरेको तथ्याङ्क पनि यही नै हो ।
खर्च गरेपछि आम्दानी हुनुपर्छ । मल छरेपछि बाली बढ्नुपर्छ, उब्जनी बढ्नुपर्छ । झण्डै सवा अर्ब खर्च हुँदा भयो के ? यो संसदले के के काम गरेछ । यो सबै बही खाता पल्टाउँदा पत्ता लाग्यो– एउटा कानुन पनि बनेन ।
कामै नगरी ज्याला पाइन्छ कि पाइदैन । आमनागरिक जो दिनमा कमाएर हातमुख जोड्छन्, तिनीहरुले कोरोना कालमा भोकै बस्नुप¥यो । भोकका कारण कतिले ज्यान गुमाउनु प¥यो । नागरिक सर्वोच्चता भएको व्यवस्था हो लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा सर्वाभिकार सम्पन्न जनता हुन्छन्, जनताले भोकै मर्नुपर्ने, बस्नुपर्ने । जनताका नेताले कामै नगरी तलब, भत्ता, सुविधा लिने, तिनलाई लज्जावोध नहुने । जनताको दुःखमा साथ दिन तिनले कामै नगरेको अवधिको तलब, भत्ता, सुविधा खोपका लागि, खानाका लागि, विपन्नताका लागि त्याग गर्न नसक्ने ? जनताले त्यागैमात्र गर्नुपर्ने, जननेता हुँ भन्नेले सानो भन्दा सानो त्याग गर्न पनि नसक्ने ? यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो ? बुझिन्न ।
चलिरहेको संसद अधिवेशन अपर्झट बन्द गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याइयो । सत्तालाई सुविधा हुनेगरी यस्तो काम गर्नु अनुचित थियो तर सत्तालिप्सामा रहेकाहरु जस्तोसुकै कामलाई पनि नैतिकवान ठान्छन् र गर्छन् । अध्यादेशको अध्याय यही हो ।
संसदमा नागरिक विधेयक छ, यो विधेयकलाई अघि बढाउने सकेनन् । संसदमा निजामती सेवा विधेयक पनि छ । यो पनि अड्केर र थन्केर नै बस्यो । दुर्भाग्य नै भनौं, संसदमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यायदेश, यौन हिंसाजन्य घटनाविरुद्ध अध्यादेश, कोरोना संकट व्यवस्थापन अध्यादेश,  स्वास्थ्य सुरक्षा अध्यादेश, औषधि व्यवस्थापन अध्यादेशहरु छन् । कुनै पनि अध्यादेशलाई महत्व दिइएन । सबै थन्क्याएर तलव भत्ता र सुविधामात्र खाने संसदलाई कुनै अर्थमा पनि औचित्य सावित गर्न सकिदैन । यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।
हो, संसदले सरकारलाई, सरकारले पार्टीहरुलाई, पार्टीले एकदोस्रा नेतालाई दोष दिनसक्छन्, जिम्मेवारी पन्छाउन सक्छन् । जनताले देख्ने सरकार र संसद, नेता र नेतृत्व हो । जनताको नजरमा यी कोही पनि कर्तव्यप्रति सचेत र जनताप्रति जिम्मेवार देखिएनन् । जनतामा यो पद्धतिप्रति नै निराशा बढेर गएको छ । सत्य यही हो ।