काठमाडौं । व्यापारीले गर्ने व्यापार नै हो । मित्रमुलुकहरूका प्रतिनिधि बनेर दुई देशका बीचका व्यापार सम्बन्ध र व्यापार बढाउने कर्म वाणिज्यदूतहरूले कति गरेका छन् ? यसको विश्लेषण कहिले पनि हुनसकेन ।
कूटनीतिक नियुक्ती लिने, सुविधाको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति दिनदिनै बढेर गएको छ । एक्का दुक्का बाहेक कुनै पनि वाणिज्यदूत, राजदूत अथवा अन्य दूतहरूले राष्ट्रको लागि उदाहरणीय काम गरेको रेकर्ड छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुपर्छ, पारदर्शीता देखाउन सक्नुपर्छ ।
अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूसँग राष्ट्रपतिले महत्वका साथ भेट गरेको समाचार साउन २८ को गोरखापत्रले छापेको छ । तिनीहरूले के त्यस्तो काम गरेछन् र राष्ट्रपतिले महत्वका साथ भेटिन् ? भूकम्प जाँदा, बाढीपहिरोले धनजनको क्षति हुँदा, कोभिड–१९ ले जनतालाई धमाधम मार्र्दा, खाना–उपचार–सुरक्षा नपाउँदा यी महावाणिज्यदूतहरूको भूमिका के रह्यो ? देशले यिनीहरूबाट के कति लाभ हासिल ग¥यो ? यिनको पदीय दायित्व पूरा भयो भएन ? कतिपयले त पदीय मर्यादा लाघेर कालोधन्दा समेत गरेका समाचार आए । यस्तैलाई हो राष्ट्रपतिले भेट्ने, तिनलाई महत्व र तक्मा बाँड्ने ?
राष्ट्रपतिको परिकल्पना राष्ट्राध्यक्षको रूपमा गरिएको छ । त्यो परिकल्पनाअनुसार राष्ट्राध्यक्ष सेवाग्राही जनताको पीरमर्का फुकाउनुमा देखिनु पर्ने होइन र ? किन राष्ट्राध्यक्ष उभिने व्यभिचारबाट बनेका वाणिज्यदूतसँग हो र ?
हुन त ३० दूतावास, ६ महावाणिज्य दूतावास छन् । सांस्कृतिक र अन्य दूत कति छन् हिसावै छैन । तिनले देशका लागि के गरे ? कति काम गरे, कुनै अत्तोपत्तो छैन । प्रभावका आधारमा पद ओगट्यो, पदको दुूरूपयोग ग¥यो ।
५ दलीय भनिएको मोर्चाले ओली सरकारबाट भएका ११ प्रस्तावित राजदूतको सिफारिस रद्द ग¥यो । अब २२ जना राजदूतको सिफारिस गर्नका लागि होमवर्क सुरू भएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल समूह र राजमोले समेत भागबण्डामा राजदूत नियुक्त गर्नेछन् । राजनीतिक भागबण्डामै नियुक्त हुने राजदूत, दूत अथवा प्रतिनिधिहरूले देशका लागि केही नगर्नु स्वभाविक हो । यो सरकारले नियुक्त गर्ने राजदूतहरू पनि पैसा, प्रभाव र नातापाताबाटै राजदूत पड्काउने छन् र आरामले निजी जीवन सपार्ने छन् । नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो– राष्ट्रको प्रतिनिधित्व कसैले गरेनन्, गौरवपूर्ण कार्य कसैले गर्न सकेनन, देशको समृति, प्रगति, स्थिरता र स्थायित्वका लागि कुनै पार्टी अथवा नेताले प्राथमिकता नै दिएनन्, जो आए कानै चिरिएका आए, जोगी र भोगी आए ।
०४६ सालदेखिको यो निरन्तर स्खलनले राष्ट्र खोक्रा भइसक्यो । यस्तो दयनीय अवस्था देखेर कुनै न कुनै नेतालाई त दुख्नुपर्ने हो ? दुख्दैन, सबै लुटमै लाग्ने ?
