शारदा प्रसाद त्रिताल– ले आफ्नो मत यसरी दिनुभएको छ–  विभिन्न व्यक्ति र  पार्टीले वेलावखत उठाउँदै आएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा जनमत संग्रह गराउनु पर्छ भन्ने मागबारे हालै विवेकशीलका अध्यक्ष रबीन्द्र मिश्रले कुरा उठाएपछि बजार तात्न पुगेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशहरूमा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत लिने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ ।
मुद्धागत रूपमा विषय महत्वपूर्ण छ । यो संविधान जनताद्वारा अनुमोदित संविधान होइन, जनताद्वारा अप्रत्यक्ष समर्थन मात्र गरिएको हो । अनुमोदन हुन मतदान नै आवश्यक पर्छ । 
जैनेन्द्र जीवन शर्मा भन्नुहुन्छ– सङ्घियताको औचित्य र÷वा mयमबष्तिथ बारे सम्बिधानमै ब्यबस्था भएको जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेर एउटा सानो पार्टीका नेताले के बोलेका थिए, संघीयता र पहिचान राजनीतिका ‘अभियन्ता’, सम्पादक, नेतागण लगायतका स्वघोषित अग्रगामी अबिवेक सबलाई मसला मिलेछ स्याल हुंइयां गर्ने । 
हाम्लाइ चाहिएको नै संघीयता लगायतका ‘अग्रगमन’का लफ्फाजी होइन; सुशासन, द्रुत बिकास, समृद्धि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, समाबेशिता र नागरिक÷राजनैतिक स्वतन्त्रता हो । जुन संसारका एकात्मक शासन भएका देशहरूमै बढी छन, सङ्घात्मकमा भन्दा ।