काठमाडौं । वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको रिपोर्ट महालेखाले दियो, संसदीय छानबिनमा देखियो, तर कसैमाथि कारवाही भएन ।
अब नेपाल वायुसेवा निगम यति समूहलाई दिने षडयन्त्र भइरहेको छ । यो निजीकरणमा ३० अर्वको चलखेल भइरहेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । ओली सरकारले सुरू गरेको यो भ्रष्टाचार प्रकरणको अन्त्य वाइडबडी प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा सम्पन्न हुने खतरा बढेको छ । हुन पनि ०४६ सालको परिवर्तनपछि ठूला रोजगारीमूलक उद्योगहरू चिनी, कपडा, इटा, कपास, जुत्ता, चुरोट, औजार, कागजलगायतका कारखानाहरू कौडीका भाउमा निजीकरण गरेर कमिशन खाने कांग्रेस नै हो । त्यसपछिका ३२ वर्षमा कुनै सरकारले एउटा उद्योग पनि स्थापना गरेनन्, परनिर्भरता बढ्दै गयो ।
देशभित्रका उत्पादन रक्सी प्रहरीले छापा मारेर खाल्डामा बगाउँछ, छाङदेखि महगा बियर, रक्सी, ह्वीस्की, वाइनहरू कोरिया, जर्मन, अमेरिका, स्कटलेण्डदेखि बेल्जियमसम्मबाट वार्षिक साँढे २ अर्वको आयात हुन्छ । भनिन्छ, यत्तिकै मूल्यका रक्सी यात्रुहरूले सुविधामा ल्याउने गरेका छन् । गुन्द्रुक चीनबाट आउँछ । यत्ति बुझेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रको ओह्रालो यात्रा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल वायुसेवालाई निजीकरण गर्ने प्रकृया रद्द होस् भनेर आतिस कार्कीले मुद्दा हाले । अदालतले साउन २५ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएको छ । २५ गते दुबैपक्षबीच छलफल भएपछि अदालतले कस्तो आदेश देला, सबैको चासोको विषय बनेको छ । साथै अदालतले निगम निजीकरण गर्नुपर्ने कारण के हो ? १५ दिनभित्र अदालतलाई थाहा चाहियो भन्ने आदेश पनि भएको छ ।
निगम स्रोत भन्छ– महाप्रवन्धकले निजीकरणको चाजो मिलाउने जिम्मा पाएका छन् र यति समूहले किन्ने तैयारी गरिसकेको छ । निजीकरणका लाग ८० अर्वको सम्पत्तिमा ५६ अर्वको मूल्यांकन भइसकेको छ । यसैका लागि अनेक टाट पल्टाउने खेल जारी छ ।