काठमाडौं । भारतको धर्मशालामा निर्वासित दलाई लामाको कोठे सरकार चलिरहेकै छ, उनको अघोषित दूतावास लाजिम्पाटको खान्सारमा छ । यो पहिले निकै सक्रिय र खुला थियो, राजाका पालामा एक चीन नीति विपरित भएकोले खुला क्रियाकलापका लागि बन्द गराइयो ।
तथापि दलाई लामाका मन्त्री नेपाल आउने, तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेट्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । केहीवर्षदेखि नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग भयो भन्ने चीनको लिखित र मौखिक आपत्तिलाई संवोधन गर्दै खुला रूपमा हुँदै आएको दलाई लामाको जन्मदिन, तिब्बती शहीद दिवसजस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले बन्देज लगाउँदै आएको छ । तथापि कोठा कोठामा जम्मा भएर दलाई लामाका अनुयायीहरू संगठित हुने, सक्रिय कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।
नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा छ । संविधानले काम गरेको छैन । संसद बिघटन र पुनस्र्थापना हुने, मुद्दा मामिलामा अल्झेको अवस्था छ । नेपालको राजनीति अदालत पुगेकाले अस्थिुरता र अराजक अवस्था छ । यही अस्थिरताको लाभ उठाउनका लागि भारतले मुस्ताङ् र एयरपोर्टमा आफ्नो सुरक्षा सञ्जाल स्थापित गर्ने साजिस गरेको छ । मुस्ताङ् भनेको चीन र चीनको तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र हो । चीनको सुरक्षा दायरमा आउने क्षेत्रमा बन्देज लगाइएको थियो, नेताहरूले विदेशी खुशी पार्न ती क्षेत्र खुला गरिदिएका छन् ।
हरेक पश्चिमा कूटनीतिज्ञ नेपालमा आउनासाथ मुस्ताङ्को भ्रमण किन गर्छन्, यो नेपालको चासो हुनुपर्ने थियो तर नेपाल किन दमित भएर विदेशीका सामु कस्नुपर्ने सुरक्षा गाँठोहरू खुकुलो पार्दै गएको छ । सक्षमता र कूटनीतिक क्षमताका सन्दर्भमा नेपाल कमजोर हुँदै गएको छ । यो कोरोनाको कहर र खोप माग्दा नपाएर पनि प्रमाणित भएको छ । राष्ट्रपतिले हात थाप्दा समेत लामो समयदेखि कसैले पत्याएनन् । यो कमजोरी सच्याउने कसले ?
१९५९ देखि भारतमा निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको जन्मोत्सव पारेर नेपालका रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूले उत्सव मनाइरहेका छन् । यो उत्सवको मूल ध्येय फ्रि तिब्बतको नारा उछाल्नु र विद्रोहको आगो बाल्नु नै हो । यो सम्भाबित उपद्रवलाई समन गर्न सुरक्षा निकाय सचेत छ, आजै जुलाई ६ मा पर्ने दलाई लामाको जन्मोत्सवमा चीनविरोधी घटना घट्न नपाओस् भनेर सतर्क छ ।
सरकारले १३ हजार ६ सय ८५ जनालाई शरणार्थी माने पनि नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थी रहेको गृहस्रोतको दावी छ । ९ हजार त काठमाडौं, ललितपुरमै छन् । यी शरणार्थीहरूका शाखा सन्तानलाई युरो अमेरिकीहरूले भिसा दिने र तालिम दिएर पठाउने गरेका पनि छन् । सोलु, मनाङ्, मुस्ताङ, पोखरालगायतमा रहेका शरणार्थीहरूसँग दलाई लामाको राम्रो सम्बन्ध स्थापित छ ।
आस्था राख्न पाइन्छ । नेपालले शरणार्थीको दर्जामा राखेकाले अनुशासनमा बस्नुपर्छ, नेपालको कानुन मान्नुपर्छ, नेपालले एकचीन नीति अख्तियार गरेकाले त्यो नीति उलल.घन गर्न पाइन्न । तर, हरेक दिन चिनियाँ दूतावास, काउन्सिलर अफिस अगाडि धर्ना दिने, पक्राउ पर्ने र केही घण्टामा छुट्ने तमासाहरू पनि देखिएकै हुन् । यी शरणाथर््ीहरूले फ्रि तिब्बतका नारा लगाउँछन्, जुन नेपाली भूमिबाट गरिने चीन विरोधी गतिविधि नै हो ।
भन्नलाई पहाडी इलाकामा रहेका गुम्बाहरूमा पश्चिमाहरूले गुरिल्ला थुपारेको, हतियार तालिम दिएका प्रचार पनि भएका छन् । यस सम्बन्धमा खम्पा काण्डपछि त्यस्तो आपत्तिजनक क्रियाकलाप भएको छैन, भए पनि सुरक्षा निकायले निगरानी राखेको बताउँछन् गृहका एक अधिकारी । फ्रि तिब्बतको विद्रोह नेपालबाट गर्न सकिन्छ भन्ने पश्चिमा र दलाई लामाको प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आए पनि नेपालले त्यस्तो छुट दिनेछैन । यद्यपि दलाई लामाको सम्पर्कका विधि निर्मातासमेत पुगेको देखिन्छ ।
उता चीनले शतवार्षिकी मनाउने र नेपालको राजधानीमा दलाई लामाले फ्रि तिब्बतको विद्रोह छेड्ने, यो नेपाल–चीन सम्बन्धलाई तुषारापात गर्ने साजिस हो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले साह्रै कडा शब्दमा अभिव्यक्ति दिएका छन्– चीनको सार्वभौमसत्तामाथि चुनौति दिने जोसुकैको टाउको चिनियाँ जनताको रगत र शरीरबाट बनेको ग्रेटवालको स्टिलमा ठोक्किने पक्का छ ।
राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालबाटै भनेका थिए– चीनको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिनेलाई धुलोपिठो पारिनेछ । यो संकेत र सन्देश जसको लागि हो उसले बुझेको हुनुपर्छ । आजकै दिनका लागि वातावरण बनाउन गत चैत १५ गते जावलाखेलमा तिब्बतियनहरूको सहिद दिवस अर्थात् २८ मार्च मनाएका थिए । त्यो कार्यक्रममा दलाइ लामा, फ्रि तिब्बतको फोटोसहित ठूलो संख्यामा तिब्बतियनहरू सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा क्याम्प मेनेजर रिन्जिन दोर्जेको नेतृत्वमा पूर्वमेनेजर कर्मा लामा,शरणार्थी धर्मगुरू मन्जुर रिम्पोचे पनि थिए । यसपल्ट दलाई लामाको जन्मोत्सव भव्य रूपमा मनाउने निर्णय त्यहीं भएको थियो ।
स्मरणीय छ, चीनले ताइवान, हङ्कङ्, तिब्बत, मकाओको बारेमा बोल्नेलाई चीनविरोधी धावाका रूपमा लिने गरेको छ ।
एक चीन नीतिको परराष्ट्रनीतिमा रहेको नेपालले बेला बेलामा नीति अबलम्बन गर्न चुक्ने गरेको छ । एमसीसीका प्रावधानमा चुके पनि चीनले नोटिसमा राखेर केही बोलेको छैन । तथापि आफ्नो नीतिमा अड्ने नेपाल आफैले हो, नेता आफैले होइन र ?